काठमाडौं — जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग अन्तर्गत सिभिल र इरिगेशन सेवा समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले हालै स्वीकृत भएको नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दीमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग संयुक्त माग गरेका छन्। सम्बन्धित कर्मचारीहरूका अनुसार नयाँ दरबन्दीमा सब-इन्जिनियर लगायतका प्राविधिक पदमा ठूलो कटौती भएको छ, जसले सिंचाइ आयोजनाहरूको निर्माण र सञ्चालनमा असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
समस्या समाधानका लागि विभागले पाँच बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ — वैज्ञानिक आधारमा संगठन संरचना र दरबन्दी पुनर्निर्धारण गर्ने, सेवा समूहको उद्देश्यअनुरूप पद कायम गर्ने, सिभिल/इरिगेशन समूहमा कम्तिमा पाँच जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी थप गरी १३ जना पुर्याउने, सब-इन्जिनियरको हालको जनशक्ति यथावत राख्ने र प्रमुख सिंचाइ आयोजना/कार्यालयहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा राखी स्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार समयमै सुधार नगरिए आगामी दिनमा सिंचाइ गुरुयोजनाका लक्ष्यहरू पूरा गर्न थप कठिन हुने देखिन्छ।उनीहरूले वैज्ञानिक आधारमा दरबन्दी पुनर्निर्धारण गर्न, प्राविधिक जनशक्ति यथावत राख्न र विभागका आयोजनाहरूलाई स्थायी कार्यालयको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।
