२०८३ कार्तिक १४ गते शुक्रवार

images

गोरखाको महत्वपूर्ण ग्रामीण सडक जोखिममै, सम्झौता सकिन लाग्दा ७०% काम बाँकी

गोरखाको महत्वपूर्ण ग्रामीण सडक जोखिममै, सम्झौता सकिन लाग्दा ७०% काम बाँकी

सहर्ष न्युज
शुक्रवार, मंसिर १३ २०८२
सहर्ष न्युज
शुक्रवार, मंसिर १३ २०८२
  • गोरखा : गोरखाको महत्वपूर्ण ग्रामीण पूर्वाधार मानिने अबुवाँ–बिर्दी–सेरा–पौवाटार सडक कालोपत्रे कामको म्याद सकिनै लाग्दा जम्मा ३० प्रतिशत काम भएको छ । तीन वर्षअघि सम्झौता भए पनि ठेकेदारले निर्धारित समयमा काम अघि नबढाउँदा सडक कालोपत्रेको काम ३० प्रतिशत मात्र भएको हो । 

    सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने भनिएको समयावधि २०८२ चैत १३ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यालय एकाइ पोखरा र ठेकेदार  कम्पनी अमर भिबिइपिएल जेभी निर्माणसँग ३० करोड ६१ लाख रुपियाँमा २०७९ साल चैत १७ गते सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यालय एकाइ पोखराले जनाएको छ ।  

    सडकका केही भागमा ग्राभेल गरेको देखिए पनि सडकमा निर्माणअघि गर्नुपर्ने काम अझै हुन सकेको छैन भने नाली मर्मत, मोड सुधारलगायतका कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यालय एकाइ पोखराका सूचना अधिकारी दीपक बरालले जानकारी दिनुभयो । 

    ठेकेदारले सुरुदेखि नै काम ढिलो गरेको बताउँदै पालुङटार नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष भेषराज पाण्डेले भन्नुभयो, “धेरै पटक ठेकेदारलाई स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिद्वारा काम अघि बढाउन अनुरोध गरियो, भनियो, बोलियो र ताकिता पनि गरियो तर हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । यो तरिकाले कसरी मुलुकको विकास हुने होला ? कारबाही गर्नुपर्ने निकायले किन कारबाही गर्न नसकेको होला ?” कालोपत्रे सडकको प्रतीक्षामा बसिरहे पनि म्याद सकिन लाग्दासमेत काम अघि बढ्न नसकेको बिर्दीका दीपक अधिकारीले दुःखेसो पोख्नुभयो । 

    सडक निर्माणको अवस्था कमजोर रहेकाले बर्खायाममा यात्रा अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने हुँदा बिरामी बोकेका सवारीसाधन, विद्यार्थी, कृषि उत्पादन ढुवानी गर्ने किसान सबै प्रभावित भएको गुनासो स्थानीयको छ । पालुङटार नगरपालिकाका नगरप्रमुख विवश चिन्तनले सडक कालोपत्रे भइसक्ने समयसम्म निर्धारित मात्रामा प्रगति नहुनु ठेकेदार र सरकारी निकायको गम्भीर लापरबाही भएको बताउनुभयो । उहाँले आवश्यक नियम पूरा गरी ठेक्का रद्द गरी वैकल्पिक प्रक्रिया अघि बढाउनु सम्बन्धित कार्यालयलाई आग्रह गरेको जनाउनुभयो ।  

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to saharshanews.com  | Site By : SobizTrend