काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियासम्बन्धी छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई बुझाएको छ। समितिका संयोजक तथा पूर्वसचिव मणिराम गेलालले आज मन्त्रालयमै आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
मन्त्री खरेलले प्रतिवेदन बुझ्दै समितिलाई मन्त्रालयको आन्तरिक प्रयोजनका लागि गठन गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रतिवेदनका कारण टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने बताए।
उनले भने, “नेपाल टेलिकम कानुनी परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ। प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियालाई रोक्दैन ।”
मन्त्री खरेलका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बिलिङ खरिदबारे चासो देखाउँदै पत्र पठाइएकाले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। उनले प्रतिवेदन भर्खरै प्राप्त भएकाले अध्ययनको क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै, प्रतिवेदनका सुझावहरूले आगामी दिनमा खरिद प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
समितिका संयोजक गेलालले प्रतिवेदनले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदका क्रममा भएका गोप्य बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामाथि कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारे।
उनी भन्छन्, “हामीले टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा सशक्त बनाउन र सेवाग्राहीका व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा तथा गोपनीयताका सम्बन्धमा सुझावहरू प्रदान गरेका छौँ।”
छानबिन समितिमा पूर्वसचिव गेलालसँगै सहसचिव गौरव गिरी, आदेश खड्का, कृष्ण पन्त, दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक डा. कमल लामिछाने र मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा सदस्य थिए ।
