२०८३ श्रावण ११ गते सोमवार

images

जीर्ण आयोजना तत्काल सूचीबद्ध गरी ठेक्का तोड्न मन्त्री घिसिङको कडा निर्देशन

जीर्ण आयोजना तत्काल सूचीबद्ध गरी ठेक्का तोड्न मन्त्री घिसिङको कडा निर्देशन

सहर्ष न्युज
शुक्रवार, आश्विन ३ २०८२
सहर्ष न्युज
शुक्रवार, आश्विन ३ २०८२
  • काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समयदेखि अलपत्र परेका जीर्ण विकास आयोजना अब तोडिने भएका छन् ।

    तीनवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगरेका निर्माण कम्पनीको अनुहार नहेरी ठोस निर्णय लिनुपर्ने बताए । उनले मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूलाई तत्काल जीर्ण र अलपत्र आयोजनाको विस्तृत सूची तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् ।

    “काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजना अलपत्र राख्न पाइँदैन,” मन्त्री घिसिङले भने, “समयमै सम्पन्न नहुने आयोजनाले मुलुकलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याएको छ, नागरिकले पाउनु पर्ने सुविधा गुमेको छ, अब निर्णय नगरी काम हुँदैन ।”

    उनले जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न स्पष्ट निर्देश दिएका छन् ।

    सुनकोशी मरिण र सयौं सडक–पुल अलपत्र
    सिंचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत तीनपटकभन्दा बढी म्याद थपिएका सडक आयोजना र सयभन्दा बढी पुल निर्माण कार्य अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । ती सबै आयोजनाको छिटो समीक्षा गरी अगाडि बढाउने तयारी मन्त्रालयले थालेको छ ।

    urban.jpeg
    undefined

    पुसभित्र संघीय संसद भवन सक्न निर्देशन
    सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माणको प्रगति स्थलगत रूपमा समीक्षा गर्दै मन्त्री घिसिङले आगामी पुसभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
    २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजना अहिलेसम्म ८६ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ भने पाँच पटक म्याद थपिएको छ ।

    फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिङ, HVAC लगायतका महत्वपूर्ण कामहरू अझै बाँकी रहेको हुँदा घिसिङले कुनै पनि बहानामा ढिलाइ सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

    अनियमिता पाए तुरुन्त कारबाही हुने चेतावनी
    मन्त्री घिसिङले तीनै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा हुने अनियमितता तत्काल नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले अनियमिता देखिएमा संलग्नलाई तुरुन्त कारबाही गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।

    “एक रुपैयाँ पनि अनियमिता गरेको प्रमाणित भएमा कसैलाई छुट दिइने छैन,” उनले भने, “जनताको आशा र भरोसालाई निराशामा बदल्न दिन्न, सेवा प्रवाहमा सुधार अनिवार्य छ ।”

    मन्त्री कुलमान घिसिङको यो निर्देशनले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा ठोस निर्णयको बाटो खुलेको देखिन्छ । अब कार्यान्वयन र निगरानीमा कति कडाइ गरिन्छ भन्ने कुराले नतिजा निर्धारण गर्नेछ ।

    physical.jpeg
    undefined

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to saharshanews.com  | Site By : SobizTrend