काठमाडौं । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी विवादास्पद व्यवस्थामा गरिएको छेडछाडलाई लिएर संसदीय छानबिन समितिले गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले यस विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति देखि मुख्य सचिवसम्मलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा गठित संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदन आज प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदैछ। समितिले रातभरको छलफलपछि प्रतिवेदन पारित गरेको हो।
प्रतिवेदनमा निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा गरिएको विवादास्पद संशोधनप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।
त्यस्तै, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित केही अन्य सचिवहरूको भूमिका पदअनुकूल नदेखिएको भन्दै उनीहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने सुझावसमेत समितिले दिएको छ।
छानबिन समितिमा सहभागी सदस्यहरूमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली, र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहेका छन्।
समितिको निष्कर्ष अनुसार, विधेयकमा गरिएको अनाधिकृत फेरबदलले संसदको निर्णय प्रक्रिया र विधायन प्रणालीमै प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमार्फत समितिले यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन आवश्यक कानुनी र प्राविधिक सुधारको सुझावसमेत दिएको छ।
