२०८३ श्रावण १० गते आइतवार

images

गौशाला धर्मशाला प्रकरण : अदालतको आदेशले मेयर बालेन धक्का, धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्न पाउने

गौशाला धर्मशाला प्रकरण : अदालतको आदेशले मेयर बालेन धक्का, धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्न पाउने

सहर्ष न्युज
शुक्रवार, फाल्गुण २३ २०८१
सहर्ष न्युज
शुक्रवार, फाल्गुण २३ २०८१
  • काठमाडौं । गौशालास्थित धर्मशालामा मेयर बालेन साहलाई धक्का लागेको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशले मेयर साहलाई धक्का लागेको हो । विवादित यस विषयमा अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता खारेज गरेको छ ।

    अदालतको यो आदेशसँगै गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा पुनः मारवाडी सेवा समितिलाई प्राप्त भएको छ । मारवाडी सेवा समितिका तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले बुधबार उक्त सम्झौता खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पुरानै सम्झौता पुनः लागू हुने भएको छ।

    पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ गते गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, कोषले २०८० साउन १७ गते एकतर्फी रूपमा सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गर्दै पत्र पठाएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले २०८१ असोज १६ गते समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतको फैसला पूर्णरूपमा सार्वजनिक नहुँदै २०८१ असोज २२ गते कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गर्दै नयाँ सम्झौता गर्‍यो ।

    त्यसको भोलिपल्ट महानगरले धर्मशाला आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोज्दा विवाद चर्किएको थियो । मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा नयाँ सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै २०८१ कात्तिक १ गते रिट दायर गर्‍यो । उच्च अदालत पाटनले २०८१ कात्तिक २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कोष र महानगरबीचको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि, २०८१ मंसिर १३ मा अदालतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै महानगरलाई धर्मशाला प्रवेशमा रोक लगायो । बिहबार भने अदालतले मारवाडी सेवा समितिको पक्षमा फैसला गर्दै कोष र महानगरपालिकाबीचको सम्झौता पूर्णतः बदर गरिदिएको छ।

    उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि मारवाडी सेवा समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्याय प्राप्त भएको जनाएको छ । समितिले भनेको छ, ‘सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट हाम्रो मागअनुसार रिट जारी भई न्याय प्राप्त भएको छ। यो कठिन समयमा न्यायका लागि साथ दिने बुद्धिजीवी, सेवाग्राही, पत्रकार, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय प्रशासनप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौं। पशुपति गौशाला धर्मशालाजस्तो सेवामूलक संस्था जोगाउन सकिएकोमा हामी हर्षित छौं ।

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to saharshanews.com  | Site By : SobizTrend