काठमाडौं । सरकारले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विकृति, अनियमितता र अराजकता अन्त्य गर्न ती संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ। संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई समेटेर...
© 2026 All right reserved to saharshanews.com | Site By : SobizTrend