काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुमानअनुसार भारत गत वर्ष चीनलाई उछिन्दै संसारको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बन्यो।
झन्डै १.४५ अर्ब जनसङ्ख्या भएको देश अब थप जनसङ्ख्या बढाउने पक्षमा नहोला भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तर भारतमा अहिले जनसङ्ख्या बढाउनुपर्ने पक्षमा बहस एक्कासि चुलिएको छ। देशका दुई दक्षिणी राज्यहरू आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुका नेताहरू थप सन्तान जन्माउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
आन्ध्र प्रदेशले घट्दो प्रजनन दर र वृद्ध हुँदै गएको जनसङ्ख्यालाई दृष्टिगत गर्दै प्रोत्साहन दिनेबारे गम्भीरताका साथ विचार गरिराखेको छ। उक्त राज्यले स्थानीय निकायको चुनावका निम्ति "दुई सन्तानको नीति" को खारेज गरेको छ। छिट्टै छिमेकी राज्य तेलङ्गनाले पनि त्यसै गर्न सक्ने विवरणहरू आएका छन्। तमिलनाडुमा पनि यसबारे चर्को गरी कुरा उठेको छ।
भारतको प्रजनन दर निकै घटेको छ। सन् १९५० मा एक महिलाले सरदर ५.७ सन्तान जन्माउने गरेकोमा अहिले उक्त सङ्ख्या दुईमा सीमित छ।
भारतका २९ मध्ये १७ राज्यमा प्रजनन दर प्रतिमहिला दुई जन्मको 'प्रतिस्थापन स्तर'भन्दा पनि तल झरेको छ। (प्रतिस्थापन स्तर भनेको त्यस्तो स्तर हो जसमा स्थिर जनसङ्ख्या कायम राख्न नयाँ हुने जन्म पर्याप्त हुन्छ।)
भारतका पाँच दक्षिणी राज्यहरू देशको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनमा अगाडि छन् र तिनले प्रतिस्थापन स्तरको प्रजननलाई कायम राखेका छन्। केरला सन् १९८८ मा, तमिलनाडु सन् १९९३ मा र बाँकी सन् २००० को दशकको मध्यतिर उक्त कोसेढुङ्गामा पुगेका थिए।
अहिले पाँच दक्षिणी राज्यको कुल प्रजनन दर १.६ भन्दामुनि छ। प्रजनन दर कर्नाटकमा १.६ र तमिलनाडुमा १.४ छ। यी राज्यहरूमा प्रजजन दर युरोपेली देशसरह वा अझ कम छ।
भारतीय राज्यहरूमा जनसङ्ख्यामा एकरूपता छैन। जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित विषयमा परिवर्तन हुँदै जाँदा निर्वाचनमार्फत् हुने प्रतिनिधित्व र राज्यअनुरूप विभाजन हुने संसदीय सीट तथा सङ्घीय राजस्वमा प्रभाव पर्ला भन्ने डर दक्षिणका राज्यहरूमा छ।
"उत्तम आर्थिक प्रदर्शनका साथ सङ्घीय राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदापुर्याउँदै पनि प्रभावकारी जनसङ्ख्या नियन्त्रण नीतिकै कारण दण्डित हुनुपर्ने हो कि भनेर उनीहरू डराएका छन्," 'इन्टरन्याश्नल इन्स्टिट्यूट फर पपुलेशन साइन्सेज'मा जनसाङ्ख्यिकी विषयका प्राध्यापक श्रीनिवास गोलीले बीबीसीसँग भने।
भारतले सन् १९७६ पछि पहिलो पटक सन् २०२६ मा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूको सीमा निर्धारण गर्न लागेको छ। त्यसबारे पनि ती राज्यहरूको आफ्नो सरोकार देखाएका छन्।
उक्त अभ्यासले जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्न निर्वाचन क्षेत्र पुन: निर्धारित गर्ने छ।
त्यस क्रममा आर्थिक रूपमा समृद्ध दक्षिणी राज्यहरूको संसदीय सीट घट्ने सम्भावना छ।
जनसङ्ख्याका आधारमा सङ्घीय राजस्व बाँडफाँट हुँदै आएकाले धेरै मानिसहरू त्यसले आर्थिक कठिनाइ बढाउनुका साथै नीतिनिर्माणसम्बन्धी स्वतन्त्रता पनि सीमित हुने हो कि भनेर डराउने गरेका छन्।
केए.स. जेम्स र शुभ्रा कृतिजस्ता जनसाङ्ख्यिकीविद्हरूका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणले उत्तर प्रदेश तथा बिहारजस्ता धेरै जनसङ्ख्या भएका राज्यहरूले धेरै सीट पाउने र तमिलनाडु, केरला तथा आन्ध्र प्रदेशजस्ता राज्यले गुमाउन सक्ने र त्यसले राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अन्य धेरैले आर्थिक हिस्सेदारी तथा संसदीय सीटमा परिवर्तन आउने विषयमा हतारिएर निर्णय नगरिने सङ्केत गरेका छन्।
"जनसाङ्ख्यिकीविद्का रूपमा मलाई राज्यहरू यी विषयमा अधिक चिन्तित हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यी विषयहरू सङ्घ र राज्य सरकारबीचका रचनात्मक छलफलबाट समाधान हुन सक्छन्," गोली भन्छन्, "मेरो चिन्ता अन्तैतिर छ।"
विज्ञहरूका अनुसार भारतको मुख्य चुनौती भनेको घट्दो प्रजनन दरका कारण तीव्र रूप बढिरहेको पाका मानिसको जनसङ्ख्या हो। फ्रान्स र स्वीडनजस्ता देशलाई वृद्ध जनसङ्ख्या ७ प्रतिशतबाट १४ पुर्याउन १२० र ८० वर्ष लाग्दा भारत २८ वर्षमै उक्त अवस्थामा पुग्ने प्राध्यापक गोली ठान्छन्।
यो जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन भारतको प्रजनन दर गिरावटसम्बन्धी अनौठो सफलतासँग जोडिएको छ।
धेरैजसो देशमा जीवनस्तरमा आएको सुधार, शिक्षा तथा सहरीकरणका कारण शिशुको बाँच्ने दरमा सुधार आउँदा स्वभाविक रूपमा प्रजनन दर घट्छ।
भारतमा सामान्य सामाजिक-आर्थिक प्रगति हुँदा पनि प्रजनन दर तीव्र गतिमा घट्यो।
त्यसमा आक्रमक परिवार कल्याण कार्यक्रमहरूको भूमिका छ जसले लक्ष्य, प्रोत्साहन तथा निरुत्साहनका माध्यमबाट सानो आकारको परिवारलाई प्रवर्धन गर्यो।
त्यसबाट कस्तो अनपेक्षित परिणाम आयो त ?
आन्ध्र प्रदेशलाई उदाहरण मानेर हेरौँ। प्राध्यापक गोलीका अनुसार त्यहाँको प्रजनन दर स्वीडनसरह १.५ छ, तर प्रतिव्यक्ति आय २८ गुनाले कम छ।
बढ्दो ऋण र सीमित साधनहरूका बीच के यस्ता राज्यहरूले तीव्र रूपमा वृद्ध हुँदै गरेको जनसङ्ख्याका निम्ति उच्च निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउन सक्छन् त?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए)को हालैको 'इन्डिया एजिङ रिपोर्ट'का अनुसार भारतको ४० प्रतिशत वृद्ध जनसङ्ख्या (६० वर्षमाथिका मानिस) कमजोर आर्थिक समूहमा पर्छन् र धनको वितरणको आधारमा जनसङ्ख्याको तल्लो २० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
प्राध्यापक गोलीका अनुसार अर्को शब्दमा "भारत सम्पन्न बन्नु अगाडि नै बूढो" हुँदै छ।
कम बच्चाहरू हुनुको अर्थ वृद्धावस्थाको निर्भरता दर बढ्नु हो। वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा हेरचाह गर्ने मानिसको सङ्ख्या भने घट्छ। विज्ञहरू भारतको स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक केन्द्र र वृद्धाश्रमहरू त्यस किसिमको परिवर्तनका निम्ति तयार नभएकोमा सतर्क गराउँछन्।
सहरीकरण, बसाइसराइ र बदलिँदो श्रमबजारका कारण कुनै बेला भारतकै बलियो खम्बा मानिएको परम्परागत पारिवारिक हेरचाहलाई बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ। वृद्धवृद्धाहरूलाई बेसहारा हुँदै छन् ।
अधिक जनसङ्ख्या भएका राज्यले कम जनसङ्ख्या भएकाको काम गर्न सक्ने जनशक्तिको अभावलाई सहज बनाउन सक्ने भए पनि यसले आप्रवासनविरोधी चिन्ता जन्माउन सक्छ।
"वृद्धहरूको हेरचाहका निम्ति स्वास्थ्य, अन्तिम अवस्थाको हेरचाह र सामाजिक पूर्वाधारमा तत्काल बलियो लगानी हुन आवश्यक छ," गोलीले भने।
दक्षिणी राज्यहरूको चिन्ता पर्याप्त नभए झैँ यस महिनाको सुरुमा मोदीको विचारधारात्मक मेरुदण्ड रहेको हिन्दू राष्ट्रवादी राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (रासस) का प्रमुखले दम्पतीहरूलाई भारतको सुरक्षित भविष्यका निम्ति कम्तीमा तीनवटा बच्चा जन्माउन आग्रह गरेका छन् ।
"जनसङ्ख्या विज्ञानका अनुसार वृद्धि २.१ बाट तल झर्यो भने समाज आफैँ नष्ट हुन्छ, अरू कसैले नष्ट गर्दैन," मोहन भागवतले हालैको एउटा बैठकमा यसो भनेका विवरणहरू आएका छन्।
भागवतको चिन्ताका केही आधार भए पनि त्यो पूर्ण सही नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। 'लन्डन स्कूल अफ इकोनमिक्स'का जनसाङ्ख्यिकी विशेषज्ञ टिम डाइसनका अनुसार एक वा दुई दशकपछि "निकै न्यून स्तरको प्रजनन दर कायम रहेमा जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा घट्ने छ।
प्रतिमहिला १.८ जन्म हुने प्रजनन दरले व्यवस्थापन गर्ने गरी सुस्तसँग जनसङ्ख्या घट्छ। तर यो दर १.८ वा त्योभन्दा कम भएमा "तीव्र र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने गरी" जनसङ्ख्या घट्छ।
"सानो सङ्ख्यामा मानिसहरू मात्रै पुनरुत्पादन र मुख्य कामकाजी उमेरमा प्रवेश गर्ने छन्। यो एउटा जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया हो र यसलाई उल्ट्याउन निकै गाह्रो हुन्छ," डाइसन भन्छन्।
केही देशहरूमा यस्तो अवस्था देखा परिसकेको छ।
मे महिनामा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक यउलले देशको हालसम्मकै न्यून जन्मदरप्रति "राष्ट्रिय सङ्कटकाल" घोषणा गर्दै त्यसैका निम्ति छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए।
ग्रीसको प्रजनन दर १.३ मा झर्यो जुन सन् १९५० मा त्यसको दुई गुना हुने गर्थ्यो। उक्त स्थितिमा ग्रीसका प्रधानमन्त्रीले देशको जनसङ्ख्याको "अस्तित्वगत खतरा"बारे सतर्क बनाउनुपर्ने स्थिति आयो।
तर विज्ञहरू मानिसहरूलाई अधिक बच्चा जन्माउन आह्वान गर्नु व्यर्थ भएको बताउँछन्। "लैङ्गिक असमानतामा कमीसहितको सामाजिक परिवर्तनलाई हेर्दा महिलाको जीवन पुरुषको समान हुँदै गएकाले यो प्रवृत्ति उल्टिने सम्भावना कम छ," डाइसन भन्छन्।
यो खाडल पुर्न कसले पाइला चाल्ला? तमिलनाडु र केरलाजस्ता काम गर्न सक्षम जनशक्तिको घट्दो क्रमसँग जुधिरहेका राज्यहरूका निम्ति यो मूल प्रश्न हो। प्रजनन दरलाई उल्ट्याउन अक्षम भएका विकसित देशहरू वृद्धावस्थाका मानिसको स्वास्थ्य र सक्रियतामाथि केन्द्रित हुनुका साथै कामकाजी उमेरलाई पाँचदेखि सात वर्षसम्म तन्काएर वृद्ध जनसङ्ख्याको उत्पादकत्व बढाउँदै छन्।
विज्ञहरू भारतले अवकाशको उमेरलाई सार्थक रूपमा बढाउन आवश्यक भएको र स्वास्थ्य जाँचका माध्यमबाट स्वस्थ वर्षहरू बढाउनेतर्फ नीतिहरू केन्द्रित गरेर सक्रिय र उत्पादक वृद्ध जनसङ्ख्याको सुनिश्चितताका निम्ति बलियो सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसले "जनसाङ्ख्यिक लाभांश"को बाटो खोल्ने उनीहरूको भनाइ छ।
भारतले आफ्नो जनसाङ्ख्यिक लाभांशको सक्दो लाभ लिनुपर्छ किनकि देशसँग काम गर्न सक्ने ठूलो जनशक्ति भएका बेला आर्थिक विकास हुन्छ। प्राध्यापक गोली भारतसँग सन् २०४७ सम्म अर्थतन्त्रलाई बढाउने, काम गर्न सक्ने उमेरको जनसङ्ख्याका निम्ति रोजगारी सिर्जना गर्ने र वृद्धावस्थामा जाँदै गरेकाका निम्ति स्रोत बाँडफाँट गर्ने एउटा अवसरको अवधि भएको बताउँछन्।
"हामीले लाभांशको १५-२० प्रतिशतमात्रै प्राप्त गरिराखेका छौँ। अझ राम्रो गर्न सक्छौँ," उनको निष्कर्ष छ।
