काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई दुर्घटना, स्वास्थ्य तथा जीवन बिमा सेवामा आबद्ध गराउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।
सरकारले सञ्चालन गरिरहेका होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई लक्षित गर्दै बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा, जीवन बिमा र बालबालिकाका लागि शैक्षिक सुरक्षा योजनासमेत समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो।
यस कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्।
हाल काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न छ वटा होल्डिङ सेन्टरमा एक हजार ४८८ जना बसोबास गर्दै आएका छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिको डिजिटल अभिलेख तयार भइसकेको छ भने बाँकीको विवरण पनि आधिकारिक पहिचानका आधारमा संकलन गरी बिमा कार्यक्रममा समेटिने जनाइएको छ।
सरकारले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत लाग्ने सम्पूर्ण प्रिमियम तथा अन्य खर्च आफैं व्यहोर्ने भएको छ। कार्यक्रमका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भइसकेको र प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरिने यो योजना कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारको यो पहलले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्न र आकस्मिक जोखिमबाट संरक्षण प्रदान गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
