काठमाडौं । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन शुक्रबार काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ। अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ।

साधारणसभाको उद्घाटन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। इप्पानको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था भएकाले यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदलाई नेतृत्वको मुख्य प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ।

नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र महासचिव बलराम खतिवडाको समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यसअघि नै संस्थाका ६ पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। उपमहासचिवमा कविता पोखरेल तथा सचिवहरूमा अभिज्ञा मल्ल, ईशा श्रेष्ठ, कुवेरमणि नेपाल, विजय मोहन भट्टराई र सुमन जोशी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्।

विधान विवादले बढायो चासो

इप्पानको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै संस्थाभित्रको विवाद पनि सतहमा आएको छ। केही सदस्यहरूले अघिल्लो साधारणसभाले दिएको विधान संशोधनसम्बन्धी म्यान्डेट पूरा नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

विवादको केन्द्रमा संस्थाको विधान नै परेको छ। उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विधान गायब भएको तथा विधानविपरीत साधारणसभा गर्न लागिएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ती आरोप अस्वीकार गर्दै साधारणसभा पूर्ण रूपमा वैधानिक र कानुनी प्रक्रिया अनुरूप हुन लागेको बताएका छन्।

दुलाल पक्षले संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको, विधान संशोधन प्रक्रिया अपूर्ण रहेको तथा त्यसबारे सदस्यहरूलाई स्पष्ट जानकारी नदिइएको आरोप लगाउँदै आएको छ। यही विषयलाई लिएर नेतृत्व तहमा सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपसमेत चलिरहेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको चासो

नेपालमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् विकासमा संलग्न ७०० भन्दा बढी कम्पनीहरूको साझा संस्था इप्पान ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण संस्था मानिन्छ। विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण पूर्वाधार विकास, निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा नीतिगत सुधारका विषयमा सरकारसँग संवाद गर्ने प्रमुख मञ्चका रूपमा इप्पान सक्रिय छ।

विधान संशोधन र वैधानिकतासम्बन्धी विवादबीच हुन लागेको यस अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै संस्थाभित्र देखिएको ध्रुवीकरणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई ऊर्जा क्षेत्रले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ।