काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोगलाई व्यापक बनाउन देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म उक्त सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार हाल देशभर करिब एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारिक बिक्रेता तथा निजी कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। चार्जिङ पूर्वाधार मुख्य रूपमा काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायत प्रमुख सहरहरूमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

चार्जिङ पूर्वाधार अझै अपर्याप्त

अध्ययनले विशेषगरी राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र तथा दुर्गम गाउँहरूमा चार्जिङ स्टेसनको अभाव रहेको देखाएको छ। यसले लामो दूरीको यात्रा र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीको प्रभावकारी प्रयोगमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले चार्जिङ पूर्वाधारको कमी, ब्याट्रीको उच्च लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्री पुनः प्रयोग तथा व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ।

ईभी विस्तारमा देखिएका प्रमुख चुनौती

प्रतिवेदनले दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, आवश्यक सीप विकासको कमी, आयातित पार्टपुर्जामा निर्भरता, उच्च प्रारम्भिक लगानी तथा न्यून पुनः बिक्री मूल्यलाई पनि चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, ठूला तथा मालवाहक सवारीसाधनमा विद्युतीय प्रविधिको सीमित प्रयोग, गुणस्तरीय सवारीसाधनको उपलब्धता, योग्य चालकको अभाव तथा ब्याट्री स्वापिङ नीतिको स्पष्टता नहुनुले पनि ईभी विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

सरकारको प्राथमिकतामा विद्युतीय सवारी

जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्यले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ईभी प्रवर्द्धनलाई विशेष महत्व दिइएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रमुख स्थानमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

२०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ लक्ष्य

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार सरकार विद्युतीय सवारी विस्तारका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रणनीतिअनुसार पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता तथा प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइनेछ।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म निजी सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने तथा सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन’ हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा विद्युतीय सवारीसाधनको भूमिका महत्वपूर्ण रहने अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

ईभी विस्तारका अवसर

प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारीसाधन विस्तारबाट सञ्चालन खर्च घट्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, वायु प्रदूषण कम हुने तथा सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरणमा टेवा पुग्ने जनाएको छ। साथै, सहरी यातायात व्यवस्थापन सुधार हुने, सडक दुर्घटना घट्ने र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ।