काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सिँचाइ क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न राष्ट्रिय सिँचाइ आयोजनाका लागि ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने घोषणा गरे। यससँगै देशभर खेतीयोग्य सिँचाइ क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्ने सरकारको लक्ष्य छ।
बजेटअनुसार नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिने तथा २१० हेक्टर जग्गा उकासिनेछ।
सरकारले बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत आगामी वर्ष १ हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने जनाएको छ। राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापना कार्य अघि बढाइने र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। यी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट बाँके जिल्लाको पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा थप ५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युत गृह निर्माणका लागि पुनः ठेक्का लगाई चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइने भएको छ। यस आयोजनाका लागि चालु वर्ष २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी–मरिण आयोजनाबाट थप हुने पानी प्रयोगमार्फत बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्र विस्तार गरिने तथा रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डको पूर्वाधार विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाबाट २ हजार ३८० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुर्याउन १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न गरिने भएको छ।
सरकारले बाणगंगा सिँचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापना तथा नारायणी सिँचाइ आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरेको छ। सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी गण्डक र कोसी पम्पलगायत सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना तथा मर्मतका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
तराई–मधेसका सतही सिँचाइ सेवा नपुगेका थप ३ हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सर्लाही र धनुषामा स्मार्ट प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विकास गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका खेतीयोग्य टारमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत भरपर्दो सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाट आगामी वर्ष २ हजार २३० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटमा महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशीलगायत ठूला तथा मझौला नदीहरूको व्यवस्थापन कार्यका लागि पनि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।
