काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन भन्सार महसुल तथा कर नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने उच्च भन्सार र करका कारण नेपाली उत्पादन महँगो बन्न पुगेको तथा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई नीतिगत सुधारमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई राहत दिन निर्देशन दिएको समितिका सभापति रहबर अन्सारीले जानकारी दिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, राजस्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक, उद्योग सचिवलगायत सरोकारवालासँग छलफलपछि समितिले सरकारलाई आवश्यक सुधारका लागि सुझावसहित निर्देशन दिएको हो।
सभापति अन्सारीका अनुसार नेपाली उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि कच्चा पदार्थ आयातमा उच्च कर लाग्दा उत्पादन लागत बढेको र विदेशी उत्पादन सस्तो हुँदा बजार प्रतिस्पर्धामा टिक्न समस्या भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। समितिले कुन उद्योगलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने स्पष्ट खाका तयार गर्न तथा हालसम्म दिइएका अनुदान र कर छुटको प्रभावकारिता अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको छ।
समितिले स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विशेष सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सुर्ती र मदिरामा कर नीति कडा बनाउन सुझाव
बैठकले जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य वस्तुको कर नीति विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सभापति अन्सारीले ‘नेगेटिभ लिस्ट’ मा रहेका यस्ता वस्तुहरूको करको दायरा र भन्सार महसुल समयसापेक्ष बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइने जानकारी दिए।
‘मन्त्रालयबीच समन्वय अभावले उद्योग क्षेत्र प्रभावित’
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद तथा पूर्वमन्त्री मातृका यादवले सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव र नीतिगत विरोधाभासले नेपालको औद्योगिक विकास प्रभावित भएको बताए।
उनले उद्योग मन्त्रालयले उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड दिए पनि अर्थ मन्त्रालय केवल राजस्व संकलनमा केन्द्रित हुँदा निजी क्षेत्र समस्यामा परेको टिप्पणी गरे। सरकारी कर्मचारीले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने प्रवृत्ति बढेको आरोपसमेत उनले लगाए।
सांसद यादवले समितिको बैठक ‘कर्मकाण्डी’ मात्र नभई परिणाममुखी हुनुपर्ने बताउँदै उद्योग, अर्थ, कृषि, वन, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र भूमिसुधार मन्त्रालयबीच संयुक्त छलफल आवश्यक रहेको बताए। अनुभवी उद्योगी, विज्ञ र सचिवहरूसँग परामर्श गरेर उद्योग क्षेत्रका लागि ठोस मार्गचित्र ल्याउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
मदिरा र सुर्तीमा उच्च कर लगाऊन रास्वपाको माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु न्यौपानेले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा उच्च कर लगाउन सरकारसँग माग गरिन्।
उनले दक्षिण एसियामै नेपालमा यस्ता हानिकारक वस्तुमा न्यून कर हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्दै नागरिकको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद न्यौपानेले नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि न्यून बजेट छुट्याइएको अवस्थामा मदिरा र सुर्तीजन्य उत्पादनमा उच्च कर लगाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दा उपभोक्ताको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै खाद्य वस्तुको स्वास्थ्यका आधारमा वर्गीकरण गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
