विराटनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि बाट १० करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्न देशभरका सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको छ।
सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य पूरा नगरेको तथा ठेक्का रद्द भएपछि तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत नतिरेपछि पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेत ले यस्तो कदम चालेको हो।
निर्देशनालयले संघीय मन्त्रालय, सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा देशभरका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई पत्र पठाउँदै कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले कुनै सरकारी निकायबाट भुक्तानी पाउने भए उक्त रकम कट्टा गरी सरकारी खातामा जम्मा गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित ‘अर्बन रोड (प्याकेज–१)’ स्तरोन्नति आयोजनाका लागि २०७८ भदौ १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सम्झौताका सर्त पालना नगरेपछि निर्देशनालयले उक्त ठेक्का रद्द गरेको जनाएको छ।
ठेक्का रद्दपछि गरिएको पोस्ट टर्मिनेशन इभ्यालुएसन तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालय को आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनीले सरकारलाई ठूलो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।
निर्देशनालयका अनुसार कम्पनीले पेस्कीको ब्याज तथा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने अतिरिक्त खर्चसहित कुल १० करोड ८३ लाख ६९ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ सरकारी कोषमा बुझाउन बाँकी छ।
निर्देशनालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले अटेर गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
“आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९०(१) बमोजिम २१ दिनभित्र सम्पर्कमा आई रकम दाखिला गर्न समय दिँदासमेत कम्पनीले रकम जम्मा गरेन,” निर्देशनालयको पत्रमा भनिएको छ।
निर्माण कम्पनीले सरकारी बक्यौता नतिरेपछि निर्देशनालयले नियमावलीको नियम ९०(३) अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै सरकारी निकायबाट निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाउने रकम भए त्यहीँबाट बक्यौता कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
निर्देशनालयले सबै सरकारी निकायलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “तहाँ मातहतका कार्यालय वा आयोजनाबाट कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले कुनै भुक्तानी पाउने भए उक्त रकम कट्टा गरी निर्देशनालयको राजस्व शीर्षक १४१११ (बेरुजु) मा जम्मा गरिदिनुहोला।”
