विधवामाथि विभेद हुने प्रावधान असंवैधानिक ठहर
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एकल महिला (विधवा) ले पुनर्विवाह गरेपछि पूर्वपतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
उक्त दफामा विधवाले पुनर्विवाह गरेमा अंशबापत पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। सोही प्रावधानअनुसार, पूर्वपतितर्फका सन्तान भए उनीहरूलाई र नभएमा अन्यत्र सम्पत्ति जाने व्यवस्था थियो।
महिला कानुन र विकास मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले उक्त प्रावधान संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइपछि उक्त व्यवस्था विभेदपूर्ण र असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको हो। यस निर्णयसँगै अब विधवाले पुनर्विवाह गरेकै आधारमा प्राप्त सम्पत्तिबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।
