काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीको युनिफर्म नेपालमै उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा भएको कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले “हामी प्रहरीको ड्रेस नेपालमै बनाउनेछौं, मेड इन नेपाल” भन्दै यो कदमलाई आत्मनिर्भरता र स्थानीय उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
उनले विदेशी प्रहरीको युनिफर्म हेर्दा अपराधी समात्ने जस्तो आत्मविश्वास देखिन्छ तर नेपाली प्रहरीको पुरानो र जीर्ण युनिफर्मले त्यस्तो छवि दिन नसकेको बताए । प्रहरीलाई व्यावसायिक र सम्मानजनक देखाउन युनिफर्म सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कारखाना स्थापना गरी स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि उनले सुनाए ।
यो सम्भव छ या छैन ? अवश्य छ । नेपालमा टेक्सटाइल तथा गार्मेन्ट उद्योग पहिलेदेखि नै छ । सानो–मध्यम स्तरको उत्पादन क्षमता उपलब्ध छ । कपडा स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्न वा आयात गरेर नेपालमै सिलाई गर्न सकिन्छ । नेपाल आर्मीको आफ्नै सानो गार्मेन्ट इकाई छ, त्यसलाई विस्तार गर्न पनि सकिन्छ । सरकारी नीतिमार्फत ठेक्का, सब्सिडी र विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रयोग गरी यो काम चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउन सम्भव छ ।
अहिलेसम्म यो काम नहुनुको मुख्य कारण भनेको स्थानीय उत्पादन महँगो र गुणस्तरमा कमजोर ठानिनु हो । चीन र भारतबाट सस्तो र राम्रो युनिफर्म सजिलै आयात गर्न सकिने भएकाले सरकारी खरिद प्रक्रियामा विदेशी सामान नै रुचाइन्छ । साथै नियमित बिजुली, राम्रो यातायात, आधुनिक मेसिन र दक्ष कामदारको अभावले पनि स्थानीय उद्योगलाई ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न गाह्रो भएको छ । एक समय नेपालको गार्मेन्ट उद्योग राम्रो थियो तर पछि घट्दै गएको छ ।
नेपालले धेरैजसो वस्तु आयात गर्ने गरेको सन्दर्भमा गृहमन्त्री गुरुङको यो घोषणा आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जनाको दिशामा सकारात्मक कदम हो । तर यसलाई सफल बनाउन गुणस्तर नियन्त्रण, पर्याप्त लगानी, नीतिगत स्थिरता र चरणबद्ध कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ । छोटो समयमा पूर्ण “मेड इन नेपाल” गर्न चुनौतीपूर्ण छ, तर दीर्घकालीन रूपमा प्रहरीको व्यावसायिकता बढाउने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने राम्रो अवसर हुन सक्छ ।
यो योजना सफल भएमा प्रहरीको मनोबल बढ्ने, स्थानीय उद्योग फस्टाउने र विदेशी मुद्रा बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ ।
