काठमाडौँ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि लागू गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
श्रम मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदा श्रमिक अझै आर्थिक शोषणमा परिरहेको उल्लेख गर्दै नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनका अनुसार नियम भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा श्रमिक र राज्य दुवैलाई नोक्सान भइरहेको छ।
यस विषयमा अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख पीताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम थालेको छ। समितिले निःशुल्क भिसा र टिकटसम्बन्धी करिब १० वर्ष पुरानो नीतिको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव लिने र अन्य मुलुकको अभ्यासबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
समितिका संयोजक घिमिरेका अनुसार म्यानपावर व्यवसायी, श्रमिक अधिकारकर्मी तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग चरणबद्ध छलफल भइसकेको छ। छलफलका क्रममा व्यवसायीले श्रमिकबाट एक महिनाको आधारभूत तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् भने श्रमिक अधिकारमा काम गर्ने संस्थाहरूले निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकारले २०७२ असार २१ गते मलेसिया, साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमान जाने नेपाली श्रमिकको भिसा र हवाई टिकट खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर, व्यवहारमा यो नीति प्रभावकारी नहुँदा श्रमिकले ठूलो रकम तिर्न बाध्य भएको देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।
घिमिरेका अनुसार निःशुल्क भिसा र टिकट लागू भएको अवस्थामा पनि श्रमिकले १० हजार रुपैयाँको रसिद लिएर तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको पाइएको छ। यस्तो रकम अनौपचारिक माध्यमबाट कारोबार हुँदा सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजस्व घाटा भइरहेको उनले बताए।
वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीमा कार्यविधिमार्फत देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले यही आधारमा नीतिको पुनरावलोकन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।
वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८१/८२ सम्म ३१ लाख ८० हजार नेपालीले पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। तीमध्ये निःशुल्क भिसा र टिकटको सुविधा लिने श्रमिक करिब दुई लाख मात्र छन्। बाँकी २९ लाख ८० हजार श्रमिकले औसत तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ।
हाल नीतिअनुसार म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क रसिद काटेर लिन पाउने व्यवस्था छ। तर, व्यवहारमा रसिदबिनै प्रतिव्यक्ति औसत तीन लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको गुनासो छ। म्यानपावर व्यवसायीहरूले भारत र बंगलादेशको अभ्यासजस्तै एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भए ठगी नियन्त्रण हुने दाबी गर्दै आएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था खारेज गरी श्रमिकले विदेशमा पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको एक महिनाको रकम सेवा शुल्कका रूपमा लिने व्यवस्था लागू गर्न सके सरकार र श्रमिक दुवैलाई राहत पुग्ने तर्क गरे। हाल मलेसियामा मासिक न्यूनतम तलब करिब ४५ हजार रुपैयाँ र खाडी मुलुकमा औसत ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ।
