कारागारबाट निस्कँदा अनिल निर्दोष थिए, तर व्यवसाय, कार्यालय र आर्थिक अवस्था सबै सकिइसकेको थियो। उनी हिरासतमा रहँदा नै कार्यालय लिलाम भइसकेको थियो। करोडौँ मूल्यका सामान कौडीको भाउमा बेचिएको थियो।

काठमाडौं । प्रहरी प्रशासनको गलत नियत र दुरुपयोगका कारण कुनै अपराध नगरी डेढ वर्षभन्दा बढी समय हिरासत र कारागारमा बिताउन बाध्य भएका व्यवसायी अनिल विश्वकर्मा (गजमेर) अन्ततः अदालतबाट निर्दोष साबित भएका छन्।

व्यक्तिगत लेनदेनको विवादलाई ‘शान्ति सुरक्षाको उजुरी’ को आवरणमा आपराधिक मुद्दा बनाउँदै प्रहरीद्वारा पटक–पटक बोलाइ, धम्की, जबर्जस्ती चेक कटाउने र अन्ततः पक्राउसम्मको श्रृंखला चलेको देखिन्छ। उक्त घटनाक्रमको सुरुआत २०६८ सालमा राधिका कटुवालसँग भएको ३५ लाख रुपैयाँको कारोबारबाट भएको थियो, जुन विषय अदालतले देवानी दायित्व मात्र ठहर गरिसकेको थियो।

अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले बारम्बार अनिललाई बोलाउने, हिरासतमा राख्ने र मानसिक दबाब दिने काम गरिरह्यो। २०७५ असारमा ‘चिया खान बोलाएको’ भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु बोलाइएका अनिललाई बिना पक्राउ पुर्जी हिरासतमा राखियो, मध्यरात स्वास्थ्य परीक्षण गराइयो र रकम तिर्न दबाब दिइयो। अन्ततः उनले नतिर्नुपर्ने ४५ लाख रुपैयाँ दिने कागजमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए।

यसपछि कम्पनीका केही लगानीकर्ता तथा साझेदारको जाहेरीका आधारमा ठगी मुद्दा दर्ता गरी उनलाई पक्राउ गरियो। माई इन्भेस्टमेन्ट र ब्राइट इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडका सबै वित्तीय कागजात, बैंक स्टेटमेन्ट र करार सम्झौताहरू वैध हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले उनलाई मात्र थुनामा राख्यो, अन्य प्रतिवादीहरू भने धरौटीमा छुटे।

अनिल १९ महिना हिरासत र कारागारमा बसे। यही अवधिमा उनकी श्रीमतीले छोरी जन्माइन्, जसको पास्नीसमेत उनले डिल्लीबजार कारागारमै गर्नुपर्‍यो। कारागारमै बसेर कानुन अध्ययन गरेका अनिलले आफैं बहस गरे।

२०७७ साउन ६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले करार ऐन अन्तर्गतको वैध कारोबारलाई ठगी मान्न नमिल्ने ठहर गर्दै अनिललाई सफाइ दियो। २०८१ जेठ २१ मा उच्च अदालतले पनि उक्त फैसला सदर गर्‍यो।

अदालतबाट निर्दोष साबित भए पनि अनिलको व्यवसाय, प्रतिष्ठा र आर्थिक अवस्था पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको थियो। उनी कारागारमा हुँदा बालुवाटारस्थित कार्यालय लिलाम गरियो, महँगो उपकरण र महत्वपूर्ण कागजातहरू कब्जा गरिए।

अनिलले प्रहरी प्रशासन, विशेष गरी तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख विश्वराज पोखरेलमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार र अधिकार दुरुपयोगको आरोप लगाएका छन्। गृह मन्त्रालयमा उजुरी, अदालतको अवहेलना र जबर्जस्ती लिखतविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा झनै उनीमाथि दबाब बढेको उनको दाबी छ।

“अदालतले निर्दोष ठहर गरिदियो, तर प्रहरीले दिएको पीडा, गुमेको व्यवसाय र परिवारले भोगेको दुःखको क्षतिपूर्ति कसले दिने?” अनिलको प्रश्न छ।  उकेराको सहयोगमा ।