काठमाडौं । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले समयमै नबुझाएको पाइएको छ। राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने ६८ हजार ९ सय ८४ मध्ये ३ हजार २ सय ३० कर्मचारीले तोकिएको म्यादभित्र विवरण पेस गरेका छैनन्।
कुल ७२ हजार २ सय १४ कर्मचारीमध्ये प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय निजामती सेवा, न्यायाधीश, अध्ययन तथा अनुसन्धानमा रहेका र विदेशमा रहेका कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट छुट दिइएको छ। बाँकीमध्ये ४.४ प्रतिशत कर्मचारीले कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहित विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विशेष कारण देखाई अनुरोध गरेमा बढीमा ३० दिनसम्म म्याद थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ।
तर थपिएको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाए ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने र गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमानमा अनुसन्धान गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ। यही आधारमा राष्ट्रिय किताबखानाले तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको नामावली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने तयारी गरेको हो।
यस विषयमा पुस ६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच छलफलसमेत भइसकेको छ। नामावली संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि पठाइने तयारी छ।
अख्तियारबाट जरिमानासहितको निर्णय भएमा सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
सरकारी कर्मचारीसरह सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने दायित्व उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु सुशासन र पारदर्शिताको मानकका रूपमा लिइन्छ।
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसके पनि हालसम्म सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छैन। यसलाई सुशासनका दृष्टिले गम्भीर कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।
सुशासनविद्हरुका अनुसार सार्वजनिक पदमा रहँदा सम्पत्तिमा आएको परिवर्तन नै सुशासनको ऐना हो । पद सम्हाल्दा के थियो र पदबाट बाहिरिँदा के कति थपघट भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्ने उनीहरु भनाइ छ।
२०४६ सालपछि नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु भएको भए पनि पछिल्ला केही सरकारहरूले यसलाई निरन्तरता दिएका छैनन्। अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सदस्यहरूले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन्। भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मागसहित बनेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ।
