काठमाडौं ।  – नेपालमा सेप्टेम्बर ८ र ९ मा भएको 'जेन जी' (Gen Z) आन्दोलनले देशलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ। भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र आर्थिक असमानताविरुद्ध सुरु भएको यो आन्दोलनले १९ देखि २२ जनाको ज्यान लिएको छ भने सयौं घाइते भएका छन्। काठमाडौंलगायतका शहरहरूमा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो विनाश भएको छ, जसले देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थालाई अझ कमजोर बनाएको छ। अहिले नेपाली सेनाका प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देलले "जेन जी"का प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरिरहेका छन्, तर नेतृत्वको विषयमा ठूलो भ्रम र विवाद देखिएको छ। केही स्रोतहरूले जेन जीका तर्फबाट २२ वटा मन्त्रालय सिधै माग गरिएको दाबी गरेका छन्, जसले यो आन्दोलनको उद्देश्यलाई नै प्रश्नचिह्न लगाएको छ – के यो विनाश मन्त्रालय पदका लागि थियो?

यो आन्दोलनले काठमाडौंलाई युद्धक्षेत्रजस्तो बनाएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवन, सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार), राष्ट्रपतिको निवास (शीतल निवास), सर्वोच्च अदालत, नेपाली कांग्रेसको कार्यालय, नखु जेल तथा विभिन्न राजनीतिक नेताहरूका घरहरूमा आगजनी र तोडफोड गरे। निजी क्षेत्रमा पनि कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क, केही बैंकहरूका शाखा र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा क्षति पुगेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि तोडफोड भएको छ, जसले उडानहरू निलम्बन भएका छन्।
मानवीय क्षतिमा कम्तीमा २३ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये धेरै प्रहरीको गोलीबाट मारिएका हुन्। ३०० भन्दा बढी घाइते छन्, र अस्पतालहरूमा उपचार जारी छ। आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा गराएको छ, र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाइएको छ। तर, देशभर अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू छ, र नेपाली सेनाले सुरक्षा जिम्मा लिएको छ।

सेनाध्यक्ष र "जेन जी" बीच वार्ता

नेपाली सेनाका प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देलले जेन जीका प्रतिनिधिहरूसँग मध्यरातमा वार्ता गर्न कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । सेनाले शान्ति कायम राख्न र प्रदर्शनकारीहरूलाई वार्तामा आउन अपील गरेको थियो। तर, जेन जीको नेतृत्व को हो भन्नेमा ठूलो भ्रम छ। धेरै व्यक्ति आफूलाई जेन जीको नेता दाबी गर्दै वार्तामा सहभागी हुन खोजिरहेका छन्, जसले वार्तालाई जटिल बनाएको छ। सेनाले जेन जीका वास्तविक प्रतिनिधिको नाम मागेको छ, तर अझै स्पष्ट भएको छैन।

२२ मन्त्रालयको माग ?

केही स्रोतहरूका अनुसार, जेन जीका तर्फबाट २२ वटा मन्त्रालय सिधै नियन्त्रणमा लिने माग गरिएको छ। तर, यो दाबी प्रमाणित भएको छैन। आन्दोलनका मुख्य मागहरू भ्रष्टाचार अन्त्य, आर्थिक अवसर, नेपालीहरूको लागि रोजगारी, र प्रणालीगत सुधार थिए। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाइसकेपछि प्रदर्शनकारीहरूले नयाँ चुनाव र जवाफदेही सरकारको माग गरेका छन्।
तर, मन्त्रालय पदको माग यदि साँचो हो भने, यो आन्दोलनलाई 'हाइज्याक' गरिएको दाबी गर्नेहरू बढेका छन्। जेन जीका केही समूहहरूले हिंसा आफूहरूले नगरेको र यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको बताएका छन्। प्रश्न उठेको छ: के काठमाडौं र नेपालको विनाश केवल मन्त्रालय पदका लागि थियो? विज्ञहरूका अनुसार, यो माग यदि आए पनि यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य होइन, बरु भ्रम र अफवाहबाट सिर्जित हुन सक्छ। सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ, तर स्थिति अझै तनावपूर्ण छ।

निष्कर्ष र आगामी कदम

यो आन्दोलनले नेपालको युवा पुस्ताको असन्तुष्टिलाई उजागर गरेको छ, तर विनाशले देशलाई पछि धकेलेको छ। सेनाध्यक्षको वार्ताले शान्ति कायम हुने आशा छ, तर वास्तविक प्रतिनिधि चयन र मागहरूको सम्बोधन आवश्यक छ। जेन जीले प्रणाली सुधारका लागि लडेको दाबी गरे पनि, पदको मागले आन्दोलनको विश्वसनीयतालाई चुनौती दिएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन सबै पक्षलाई संयम अपनाउन अपील गरिएको छ।