काठमाडौं ।  सरकारले सवारीसाधनमा अनिवार्यरूपमा लागू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीप्रति देशभरबाट तीव्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। यो प्रणाली व्यवहारिक नभएको, आर्थिक भार थप्ने, विदेशी कम्पनीमा निर्भरता बढाउने, र नेपाली सीप, रोजगारी तथा लिपिप्रति बेवास्ता गरिएको भन्दै विभिन्न तह र तप्काबाट विरोध भइरहेको छ।

सरकारले अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अझ कडा ढंगले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अध्यक्षतामा साउन २० गते बसेको विषयगत समितिको बैठकले असोज १ गतेदेखि यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सवारीधनीहरूलाई यथाशीघ्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आह्वान गरेको छ। सरकारले  सूचनामा मार्फत  "२०७९ सालमै सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली अन्तर्गत अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि असोज १ गतेदेखि बिना इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारी दर्ता, नामसारी वा नवीकरण नहुने बताएको छ ।

तर सरकारको यो निर्णय व्यवहारिक नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। परम्परागत शैलीमा नम्बर प्लेट उत्पादन गर्दै आएका स्थानीय कलाकार तथा स-साना उद्यमीहरूको जीविकामा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। विदेशी कम्पनीमार्फत सिधै प्लेट आपूर्ति गरिँदा स्थानीय उत्पादन प्रणाली र सिपमाथि अन्धाधुन्द प्रहार गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

यातायात व्यवसायी, स्वतन्त्र कलाकार संघ, सूचना प्रविधिमा आबद्ध नेपाली प्राविधिक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी लगायत विभिन्न समूहले यो प्रणालीमा कमिसन र विदेशी कम्पनीसँगको मिलेमतो भएको आशंका व्यक्त गर्दै यसको नैतिकता र पारदर्शिता माथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको अनुसार नेपालमै कम लागतमा इम्बोस्ड जत्तिकै सुरक्षित प्लेट उत्पादन गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी विदेशीमा निर्भर रहनु आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विपरीत हो।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी लिपिमा मात्रै तयार पारिनु नेपाली भाषा, लिपि र पहिचानमाथि गरिएको अपमान रहेको भन्दै भाषाविद्हरू पनि आक्रोशित छन्। यता, सवारीधनीहरू भने प्लेट लिनका लागि लामो लाइन, अनलाइन आवेदनको झन्झट, जिल्लामा सेवा नपाई राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता, अतिरिक्त खर्च र प्रशासनिक झन्झटबाट हैरान छन्। पुराना सवारीसाधनधनीहरूले कागजात मिलाउने र परीक्षण प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने झन्झटले अझ बढी सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

विगत केही वर्षदेखि क्रमिक रूपमा लागू गरिएको यो प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा अहिले राजधानीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म जनस्तरको विरोध फैलिएको छ। विरोध जनाउँदै विभिन्न समूहले सरकारसँग तत्काल विदेशी निर्भरता हटाएर स्थानीय प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन, नेपाली लिपिमा प्लेट बनाउन व्यवस्था मिलाउन, यो प्रणालीलाई अनिवार्य होइन, वैकल्पिक बनाउनु पर्ने माग राखेका छन्। साथै, मूल्य, गुणस्तर र सम्पूर्ण प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्न स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

सरकारले प्रविधिको नाममा जनमाथि आर्थिक र प्रशासनिक भार थोपरेको भन्दै सर्वसाधारण र सरोकारवाला निकाय आक्रोशित छन्। सस्तो, पारदर्शी र व्यवहारिक विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी कम्पनीमा निर्भर देखिएको नीति जनताको विश्वास गुमाउने खालको भएको तर्क गरिँदैछ। सरकार अझै मौन रहँदा जनआक्रोश बढ्दै गएको छ। अब पनि नागरिकको आवाज नसुने गम्भीर असन्तुष्टि थप चर्किन सक्ने देखिएको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोध किन भैरहेको छ ?

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीविरुद्ध उठेका आवाजहरूको मूल कारण यसले नेपाली कला व्यवसाय, स्वावलम्बन र राष्ट्रिय पहिचानमा प्रत्यक्ष असर पार्नु हो।

परम्परागत शैलीमा नम्बर प्लेट निर्माण गर्दै आएका स्थानीय कलाकार तथा लघु उद्यमीको जीविकोपार्जनमाथि प्रत्यक्ष चोट पुर्‍याउने यो प्रणालीले उनीहरूको दशकौं पुरानो पेशा जोखिममा पारेको छ। त्यसमाथि, विदेशी कम्पनीसँगको साँठगाँठ र कमिसनको खेलमा सरकारी संलग्नता देखिँदा यस निर्णयको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। नेपाली सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिलाई बेवास्ता गर्दै सम्पूर्ण तथ्याङ्क तथा प्राविधिक जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिनु केवल आर्थिक निर्भरता होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले समेत चिन्ताजनक र राष्ट्रघाती कदम मानिएको छ।

साथै, नेपाली लिपिको सट्टा अंग्रेजी लिपिको प्रयोग गर्नु नेपाली भाषा, संस्कृति र वाङ्मयको अपमान ठहरिएको छ।

झनै, नेपालमै सस्तो, गुणस्तरीय र कलात्मक नम्बर प्लेट उत्पादन सम्भव हुँदा हुँदै त्यसलाई तिलाञ्जली दिई महँगो विदेशी इम्बोस्ड प्लेट जबर्जस्ती सवारीधनीमाथि थोपारिनुले जनतामा आक्रोश चुलिएको छ। यसले सृजनशील पेसामा लागेका हजारौं नेपालीको जीविकामा असर पार्नुका साथै आम नागरिकलाई आर्थिक र प्रशासनिक बोझ थोपरेको स्पष्ट देखिन्छ।