के उच्च अदालतमा लामिछाने पक्षका वकिलले पनि बहस गर्छन् ?

सरकारी वकिलले निवेदन दायर गरेकाले उच्च अदालतको इजलासले चाहेको खण्डमा लामिछानेलाई पनि यसबारे जानकारी दिन सक्ने सूचना अधिकारी पनेरूले बताए।

उनी भन्छन्, "अथवा इजलासले जानकारी नदिएरै पनि गर्न सक्छ। उहाँले आफैँले आएर निवेदन दिएर मेरो समेत सरोकारको विषय भएकाले प्रतिरक्षा गर्न अनुमति पाऊँ भनेर कुरा राख्दा इजलासले समेत अनुमति दिएको खण्डमा त्यहाँ बहस गर्न पनि मिल्छ।"

राजनीतिमा आउनुअघि टेलिभिजनकर्मी रहेका लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक थिए।

विभिन्न सहकारीबाट "अवैधानिक" रूपमा गोर्खा मिडियामा पुगेको बचत रकम खर्च गर्ने क्रममा प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा लामिछानेको पनि संलग्नता देखिएको आरोप लागेपछि लामिछानेले अन्य जिल्लामा पनि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधजस्ता कसुरमा अभियोगको सामना गर्नु परिरहेको छ।

काठमाण्डू जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्रमा थुनछेक बहसपछि ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर लामिछानेलाई रिहा गर्न माघ २ गते आदेश दिएको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाण्डूमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन गरी बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको र त्यो कार्य सङ्गठित रूपमा भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

उनीहरूविरुद्ध कुल एक अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप थियो।

पोखराबाट रिहा भएपछि काठमाण्डूमा स्वयं अदालतमा उपस्थित भएका लामिछाने काठमाण्डूमा थप चार दिन हिरासतमा बसेका थिए।

रूपन्देहीमा दायर पूरक अभियोगमा अब के हुन्छ ?