काठमाडौँ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रिया रद्द भएको छ। यो निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक र आयोजना निर्देशक दुवैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। निर्णयको समय, तरिका र त्यसको औचित्यले सरकारी निर्णय प्रक्रियाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई मधेश प्रदेशमा आयोजना अनुगमनका क्रममा सिरहाबाट नियन्त्रणमा लिइयो। आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई सिन्धुलीस्थित आयोजना कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिइयो। प्रहरी स्रोतका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसरको निर्देशनमा दुवै जनालाई काठमाडौँ ल्याइएको थियो, तर प्रहरी हिरासतमा नराखी सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको थियो। राति नै काठमाडौँ ल्याइएका दुवै इञ्जिनियरलाई अर्को दिन बिहान जिल्ला प्रहरी परिसर पुर्याइयो। दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिएपछि बेलुकी रिहा गरिएको थियो। यो पूरै प्रक्रिया करिब २४ घण्टा लामो रह्यो।
रिहाइकै दिन आयोजनाले ठेक्का रद्द भएको सूचना सार्वजनिक गर्यो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) बमोजिम निर्णय गरिएको भनिएको छ। तर निर्णयको विस्तृत कारण खुलाइएको छैन। आयोजनाले जुन ८ मा सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। पुरानो निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौता तोडिएपछि बाँकी संरचना निर्माणका लागि यो नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको हो। प्राप्त ६ वटा बोलपत्रमध्ये तीन कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल भएका थिए। तिनमा चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एन्नेङ–आरसीसी संयुक्त उपक्रम र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड छन्। कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी थियो र बोलपत्रदातालाई उपस्थित हुन अनुरोध पनि गरिएको थियो।
अर्थात्, प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला दुई प्रमुख जिम्मेवार अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइयो र त्यसपछि प्रक्रिया नै रद्द भयो। आयोजना मधेशका पाँच जिल्लाको करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, जसको समग्र भौतिक प्रगति करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ। पुरानो ठेकेदारले ३० महिनामा ७ प्रतिशत मात्र काम गरेको आधारमा सम्झौता तोडिएको थियो। नयाँ प्रक्रिया पनि रद्द हुँदा बाँकी संरचना निर्माण कुन बाटोबाट र कहिले अघि बढ्ने भन्ने अन्योल थपिएको छ।
स्रोतहरूको दाबी एकनासको छैन। एकथरी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रोकेर पुनः अर्को प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब आएको थियो। प्रहरी स्रोतले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा उनीहरूलाई उपस्थित गराइएको बताएको छ। सरकारी स्रोतले भने रिजाल र रजौरियाले मोबाइल बन्द गरेर बसेकाले आयोजनाबारे बुझ्न प्रहरीमार्फत काठमाडौँ झिकाइएको दाबी गरेको छ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले दुवै इन्जिनियरलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
कानुनी रूपमा दुवै अधिकारी अहिले कुनै आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका छैनन्। तर व्यावहारिक रूपमा उनीहरूको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील र अनिश्चित देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूलाई प्रत्यक्ष चुनौती गर्न सक्ने सरकारी संयन्त्रभित्रका व्यक्तिहरूलाई यसरी नियन्त्रणमा लिन सक्छ भन्ने सन्देश यो घटनाले प्रशासनभर पुर्याएको छ। यसले निर्णय लिने तहका कर्मचारीहरूमा "सुरक्षित रहन निर्णय नै नगर्ने" प्रवृत्ति बढाउन सक्छ। ठूला पूर्वाधार आयोजनामा यही प्रवृत्ति सबैभन्दा हानिकारक हुन्छ।
दुवै अधिकारीको व्यक्तिगत भविष्यमा पनि अनेक प्रश्न छन्। ठेक्का रद्द गर्ने सूचना उनीहरूकै कार्यालयले जारी गरेको छ। यदि निर्णय दबाबमा भएको हो भने कारण नखुलाइएको निर्णयको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने खुला प्रश्न रहन्छ। भोलि भ्रष्टाचार अनुसन्धान वा विभागीय छानबिन भए बोलपत्र प्रक्रिया रोक्ने वा चलाउने निर्णयको जिम्मेवारी प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीमाथि नै पर्न सक्छ। त्यसैले उनीहरूको सुरक्षा र पेसागत स्वायत्तता दुवै जोखिममा देखिन्छन्। सरकारले उनीहरूलाई पदमै निरन्तरता दिने, सरुवा गर्ने वा थप कारबाही चलाउने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन।
यो घटना एकल पनि होइन। यसअघि जेठमा सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आदेशमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यतिबेला 'चेन अफ कमान्ड' मिचेर प्रधानमन्त्रीलाई सिधै सन्देश पठाएको आरोप लगाइएको थियो र उनलाई राति मात्रै छोडिएको थियो। यस्ता घटना दोहोरिँदै जाँदा प्रशासनिक संयन्त्रमा डरको वातावरण बन्ने जोखिम बढ्छ।
सुनकोशी–मरिन आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। महानिर्देशक र आयोजना निर्देशक दुवै त्यही मन्त्रालयको मातहतका अधिकारी हुन्। मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ कात्तिक १० गते अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन थाइल्यान्डको बैंकक प्रस्थान गरेका थिए। अर्थात्, यो घटनाक्रम चल्दा मन्त्री देशबाहिर थिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री यो आयोजनासँग अपरिचित छैनन्। चैतमा उनले सुनकोशी–मरिनको पुनः खरिद प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए। साउनमा ठेक्का व्यवस्थापनलगायत प्रक्रियागत अवरोध नै क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उनको भनाइ सार्वजनिक भएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमि भएको मन्त्रीको अनुपस्थितिमा उनकै मातहतका दुई शीर्ष अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा नियन्त्रणमा परेका छन्। यसले सहज रूपमै केही प्रश्न जन्माउँछ।
पहिलो प्रश्न, मन्त्रीलाई यो कदमबारे पूर्वजानकारी थियो कि थिएन? जानकारी थियो भने ठेक्का प्रक्रिया रोक्ने निर्णयमा मन्त्रालयको भूमिका र सहमति कस्तो थियो, र मन्त्रीले यसलाई किन सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरेनन्? जानकारी थिएन भने मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरेर मातहतका अधिकारीमाथि कारबाही हुनु मन्त्रीको संवैधानिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीमाथिको अतिक्रमण होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ। दुवै अवस्थामा मन्त्रीबाट स्पष्टीकरण अपरिहार्य छ। यो घटना मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको सहमतिमा भएको हो कि होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने कुनै सार्वजनिक आधार अहिले उपलब्ध छैन। त्यसैले यो प्रश्नको जवाफ मन्त्री र मन्त्रालय स्वयंले दिनुपर्छ।
सरकारी स्रोतले यसलाई "बुझ्नका लागि झिकाइएको" भनेको छ भने कतिपयले "नियन्त्रणमा लिइएको" भनेका छन्। तर प्रक्रियागत हिसाबले हेर्दा यो कानुनी अर्थमा पक्राउजस्तो देखिँदैन। नेपालको संविधानले कसैलाई पक्राउ गर्दा कारण जानकारी दिनुपर्ने, कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गर्न पाउने र यात्राको समय बाहेक २४ घण्टाभित्र न्यायिक अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। यहाँ भने हालसम्म सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार कुनै औपचारिक आरोप, पक्राउ पुर्जी, हिरासत अभिलेख वा अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरिएको कुनै प्रमाण देखिएको छैन। उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा नराखी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको थियो। रिहाइको समयमै ठेक्का रद्दको सूचना सार्वजनिक भयो र ठेक्का तोड्न राजी भएपछि मात्र छाडिएको भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
यदि यी विवरण सही हुन् भने यो घटना सामान्य अनुसन्धानात्मक पक्राउभन्दा फरक देखिन्छ। कार्यक्षेत्रबाट बलपूर्वक लगिएको, औपचारिक कानुनी प्रक्रियाबिना राखिएको, र निश्चित निर्णय गराउने सर्तमा छाडिएको अवस्थालाई स्वतन्त्रताको हरण र अपहरणसरहको व्यवहारका रूपमा हेर्नुपर्ने कानुनी प्रश्न उठ्छ। यो घटनाले फौजदारी संहिताअन्तर्गत शरीर बन्धक वा अपहरणको परिभाषामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने निष्कर्ष स्वतन्त्र अनुसन्धान र अदालतले निरूपण गर्ने विषय हो। तर त्यस्तो प्रश्न उठ्नु नै गम्भीर चिन्ताको विषय हो। राज्यका शक्तिशाली संस्थाले कानुनी प्रक्रिया बाइपास गरेर नागरिक, त्यसमा पनि उच्च पदस्थ अधिकारीको स्वतन्त्रता सीमित गर्छन् भने त्यसले कानुनी राज्यकै जग हल्लाउँछ।
यो घटनामा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएको छैन। नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार के थियो, कुन अधिकारीले कुन अधिकारअन्तर्गत निर्देशन दिए, ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा बाह्य दबाब थियो कि थिएन, र दबाब थियो भने कारण के थियो भन्ने कुरा खुलाउनु सरकारको दायित्व हो। सरकारले यी प्रश्नको पारदर्शी जवाफ नदिएसम्म सुनकोशी–मरिन जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामाथि बाह्य प्रभावको शंका रहिरहनेछ। राष्ट्रिय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारको शंका छ भने त्यसको छानबिन पनि कानुनी बाटोबाट नै हुनुपर्छ, बलपूर्वक निर्णय गराएर होइन।
