२०८३ श्रावण ११ गते सोमवार

images
  • राजनीति
  • रविलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न...

रविलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै, काठमाडौं प्रशासन भने पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै

रविलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै, काठमाडौं प्रशासन भने पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै

सहर्ष न्युज
आइतवार, मंसिर २ २०८१
सहर्ष न्युज
आइतवार, मंसिर २ २०८१
  • काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मंसिर ८ गतेदेखि दोस्रो चरणको विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आइतवार वनस्थलीस्थित घण्टीघरमा पत्रकार सम्मेलन गरी रास्वपाका नेताहरुले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने दबाबसहितको दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन ।

    तर रास्वपाले यस्तो माग गरिरहेकै समयमा काठमाडौं प्रशासनले भने रबिलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

    काठमाडौं प्रशासनले सहकारी ठगी मुद्दामा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । 

    जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पुर्जी जारी भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जानकारी दिएको छ । 
    पुर्जी जारी हुने २२ मध्ये रविसँगै पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशी पनि छन् ।

    काठमाडौं महानगरपालिका–१४ मा सञ्चालित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना भएपछि छानबिनका क्रममा लामिछाने, जोशी संलग्न गोर्खा मिडिया प्रालिमा रकम प्रवाह भएको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा उक्त घोटाला प्रकरणमा रवि र छविको संलग्नता देखिएको जनाएको छ । 

    सोही घोटालामा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका–६ घर भएका कमल लामा र वडा नम्बर ३१ की सुनिता नेवालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । 

    उता आजै रास्वपाले भने हिरासतभित्रै राखेर अनुसन्धान गर्ने कानूनी व्यवस्था हटाउनुपर्ने, विगत दुई दशकयताका उच्च ओहोदाका भ्रष्टाचारीहरुको न्यायिक छानविनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिशको अध्यक्षतामा न्यायिक छानविन समिति गठन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गर्दै दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरिएको पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । 

    उनले भने– ‘रवि लामिछानेलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन जोडदार माग गर्दै भविष्यमा कानूनी प्रावधानको दुरुपयोग गरी यस्तो प्रकारको वदनियतपूर्ण प्रतिशोध कुनै नागरिक विरुद्ध पनि नहोस् विद्यमान फौजदारी कानून तथा संरचनागत प्रणाली सुधार र परिमार्जन गर्न हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’’ 

    पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका नेताहरुले स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई मनोनयन दर्ता गराउने काममा पनि सत्तारुढ दलहरुले नदिएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to saharshanews.com  | Site By : SobizTrend