काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति पाण्डेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले कुनै एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहवरमा पाण्डेलाई हाजिरी जमानीमा छाडेको हो ।
सर्वोच्चले उनीमाथि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि पाण्डेकी पत्नी निरु दाहालले आफ्ना पति गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री प्रक्रियामा कसूर गरेको आरोप पछि पाण्डेलाई सीआईबीले सोधपुछ गरिरहेको थियो ।
पाण्डेको सीआईबीले अनुसन्धान थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बद्ध विभिन्न छाता संस्थाहरुले पूर्वाग्रहीका आधारमा पक्राउ गरिएको आरोप लगाउँदै विरोध जनाएका थिए ।
कर्जा दिंदा धितो जमानी राखिएको सम्पत्ति बैंकले लिलाम विक्री गर्न नपाउने हो भने सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली नै संकटमा पर्ने बताउँदै आएका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नियमानुसार कर्जा प्रवाह गरेको र धितोमा राखिएको सम्पत्तिलाई नियमानुसार नै विक्री गरेको थियो । जुन बैंक वित्तीय संस्था ऐन नियम अनुसार सबै बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा नउठेको खण्डमा लिलाम गरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले जसरी नै गर्दै आएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सीआईबीको पछिल्ला गतिविधि आपत्तिजनक र निन्दनीय भएको भन्दै सर्वत्र चिन्ता गरिएको छ ।
