काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।
सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गर्दै सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। त्यसका लागि ट्रेड युनियन खारेजी, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा ‘कुलिङ अफ’ अवधि प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्याङ्कन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, निजामती सेवा बोर्ड गठन तथा कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीमार्फत सरकारी संस्थालाई नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाइने सरकारको भनाइ छ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले ले कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी एकै पटक कडा सजाय दिनु केही बढी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार बहालवाला सचिव र सहसचिव स्तरका कर्मचारीका लागि यस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्ने भए पनि कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, खरिदार र नायब सुब्बाजस्ता तल्लो तहका कर्मचारीलाई जीवनभर सरकारी सेवाका लागि अयोग्य बनाउने व्यवस्था न्यायोचित नहुने तर्क गरे।
यता सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले भने कुनै पनि कर्मचारी दलगत राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन नहुने सिद्धान्तअनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था समावेश गरेको जनाएको छ।
