पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) सम्बन्धी छलफल सुरु गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचन ले बजेट ल्याउनुअघि बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेस गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले जिल्ला तहसम्म पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सुझाव तथा परामर्श लिने काम भइरहेको छ।
‘प्रि–बजेट छलफल भइरहेको छ। बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएको छ,’ मन्त्री शेरचनले भने।
उनले गण्डकी प्रदेशको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि ठूला र रणनीतिक महत्वका परियोजना अगाडि बढाइने बताउँदै कार्यान्वयनयोग्य तथा परिणाममुखी बजेट ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्याल ले कास्कीबाहेक प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रि–बजेट छलफल सम्पन्न भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालासँग पनि बजेट निर्माणबारे छलफल जारी छ।
रिज्यालले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौती हुनुका साथै अपेक्षाअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेकाले यस वर्षको बजेट आकार गत वर्षको तुलनामा केही घट्न सक्ने बताए।
गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। प्रदेशको आन्तरिक स्रोत पर्याप्त रूपमा वृद्धि हुन नसक्दा हरेक वर्ष बजेट निर्माणमा दबाब पर्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सङ्घ सरकारले ल्याउने आगामी बजेटका आधारमा प्रदेशको बजेटमा थपघट हुन सक्ने जनाइएको छ। मन्त्रालयले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
