प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहलपछि सुकुमवासी बस्ती र अवैध संरचनामा कडाइ

काठमाडौं । सरकारले अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाउँदै राजधानी उपत्यकासहित देशका विभिन्न भूभागमा डोजर सञ्चालनलाई विस्तार गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काउने कार्य अघि बढाएसँगै अन्य शहरहरूमा पनि यस्तै अभियान सुरु भएको हो।

स्थानीय तह, प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरू मिलेर अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमित संरचना तथा सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्। गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अतिक्रमित क्षेत्रहरूको लगत संकलन कार्य तीव्र पारिएको छ।

एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार माथिल्लो तहबाट अतिक्रमित भूमि पहिचान गरी संरचना हटाउन निर्देशन आइसकेको छ र सोही अनुसार काम भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार सम्हालेलगत्तै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा अतिक्रमित भूमि तत्काल खाली गराउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको थियो। उक्त कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख निर्माण, निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण र अवैध कब्जा हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले ६० दिनभित्र अतिक्रमित क्षेत्रको लगत संकलन र एक हजार दिनभित्र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यही योजनाअन्तर्गत शनिबारदेखि राजधानीका सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई अभियान प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए।

राजधानीमा अभियान तीव्र बनेसँगै विराटनगर, दुहवी, वीरगञ्ज, बुटवल र पोखरा लगायतका शहरहरूमा पनि अतिक्रमण हटाउने काम अघि बढाइएको छ।

यी स्थानहरूमा भने प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा छुट्टाछुट्टै रूपमा डोजर सञ्चालन भइरहेको छ।