निर्वाचनमा ५ अर्ब ३७ करोड खर्च
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका कुल ३,४०५ उम्मेदवारमध्ये २,८८७ जनाको धरौटी रकम जफत भएको छ। यो संख्या कुल उम्मेदवारको झण्डै ८५ प्रतिशत हो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ। यस आधारमा मात्र ५१८ उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी जोगाउन सफल भएका छन्।
प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गर्दा १० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भने दलित, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका उम्मेदवारलाई ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रावधान रहेको छ।
समानुपातिकतर्फ पनि कडा व्यवस्था देखिएको छ। निर्वाचनमा सहभागी ५७ राजनीतिक दलमध्ये ५१ दलले कम्तीमा एक सिट हासिल गर्न नसक्दा उनीहरूको धरौटी जफत भएको छ। समानुपातिक प्रणालीमा बन्दसूची पेश गर्दा दलहरूले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
जफत गरिएको सबै रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने कानुनी प्रावधान छ। यद्यपि, निर्वाचित भएका, १० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएका, उम्मेदवारी खारेज भएका वा समयमै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका उम्मेदवारले तीन महिनाभित्र आफ्नो धरौटी फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ।
खसआर्यको वर्चस्व, महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १७९ पुरुष र ९६ महिला निर्वाचित भएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ मात्र १४ महिला निर्वाचित हुँदा बाँकी महिला समानुपातिक प्रणालीबाट आएका छन्।
समावेशी प्रतिनिधित्व हेर्दा खसआर्य समूहको वर्चस्व देखिएको छ, जसको प्रतिनिधित्व ४९.०९ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि आदिवासी जनजाति २१.०९ प्रतिशत, मधेसी १६.७३ प्रतिशत, दलित ६.१८ प्रतिशत, थारू ३.२७ प्रतिशत र मुस्लिम ३.६४ प्रतिशत रहेका छन्।
यस निर्वाचनबाट ६ वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्दै प्रतिनिधि सभामा स्थान बनाएका छन्।
मतदानमा उच्च सदर मत, बदर कम
प्रत्यक्षतर्फ एक करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ मत खसेकोमा ९४.५५ प्रतिशत मत सदर भएको छ भने ५.४५ प्रतिशत मत बदर भएको छ।
समानुपातिकतर्फ एक करोड १२ लाख ८० हजार ६१७ मत खसेकोमा ९६.०५ प्रतिशत मत सदर र ३.९५ प्रतिशत बदर भएको छ। दुवै प्रणाली मिलाएर औसत बदर मत ४.७ प्रतिशत रहेको छ।
निर्वाचनमा ५ अर्ब ३७ करोड खर्च
निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन सञ्चालनमा कुल ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा केही रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ। करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ भने भुक्तानी भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
सरकारले आयोगलाई ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएकोमा ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो।
यस पटक आयोगले अधिकांश पुराना निर्वाचन सामग्री पुनः प्रयोग गरेको थियो भने केही नयाँ सामग्री सरकारी स्वामित्वका संस्थामार्फत खरिद गरिएको थियो।
उम्मेदवारी र मतदाता विवरण
प्रत्यक्षतर्फ कुल ३,४०६ उम्मेदवारमध्ये एक उम्मेदवारी रद्द भएपछि ३,४०५ जना मात्रै प्रतिस्पर्धामा थिए। यसमा ३,०१७ पुरुष, ३८८ महिला र एक अन्य उम्मेदवार रहेका थिए।
समानुपातिकतर्फ ३,१३५ उम्मेदवारको बन्दसूची कायम भएको थियो, जसमा १,७७२ महिला र १,३६३ पुरुष रहेका थिए।
निर्वाचनमा कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता सहभागी भएका थिए भने १ लाख ८६ हजारभन्दा बढी अस्थायी मतदाता थिए।
स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण
निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन २२ कूटनीतिक नियोगका १६४ प्रतिनिधि र ३ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पर्यवेक्षण गरेका थिए। साथै, ३५ वटा स्वदेशी गैरसरकारी संस्थाले पनि निर्वाचनको अनुगमन गरेका थिए।
