काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छाड्नुपर्ने यसअघिको आदेश बदर गरेको छ।
न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सम्मिलित पूर्ण इजलासले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै संयुक्त इजलासको फैसला कानुन र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको ठहर गरेको हो।
यसअघि २०८० पुस ३ गते संयुक्त इजलासले नदी किनारको न्यूनतम मापदण्डमा थप २० मिटर क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशका कारण व्यापक असर पर्ने भन्दै सरकारले पुनरावलोकन माग गरेको थियो।
पूर्ण इजलासले थप २० मिटर क्षेत्रभित्रका निजी जग्गामा मुआब्जा दिएर निर्माण रोक्ने व्यवस्था व्यावहारिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ।
