हामीलाई तपाईंहरुले बदल्नुछ, बदल्नैपर्छ। तर बदल्ने नाममा होस नगुमाउनुहोस्, मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा छ, कानुनको परिपालना र सूसासन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, राज्यमा।

 

म लगायत म जस्तै धेरै साथीहरु तपाईंहरुको मूल माग स्थायी सरकार हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार शून्य बनाउनुपर्ने कुरामा पूर्ण सहमतमा छौं, विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुहोस्। मैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि केही कुरा उल्लेख गर्दैछु, पढ्नुहोस, आवश्यक ठान्नुभए स्पष्ट पार्न सकिन्छ।

 

१. भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न तत्काल भ्रष्टचारीलाई कानुन बमोजिम गरिने सजाय एउटा पाटो हुन्छ नै, अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चै विद्यालय स्तर देखि विश्वविद्यालय सम्मको पाठ्यक्रममा सूसासन बिषय समाबेश गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ।

 

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्नातक गरेका फ्रेस युवाहरुलाई लोकसेवाको माध्यमबाट नियुक्ति गर्न सकिन्छ। निजहरुको सेवा प्रशासन र समूह सूसासन कायम गरेर आवासीय कर्मचारीको रुपमा नियुक्ति गर्दा उपयुक्त हुनेछ।

 

३.अख्तियारको कार्यक्षेत्र व्यापक बनाइ सम्पत्ति शुद्वीकरण बिभाग र राजस्व अनुसन्धान बिभागलाई समेत अख्तियार अन्तर्गत नै राख्दा बढी प्रभावकारी हुनेछ।

 

४. संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गर्नु अघिको कार्यपत्र, कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लोकसेवा आयोगले जाच्ने व्यवस्था मिलाउने र एक पदको लागि दुई जना संभावित उम्मेद्वारको सिफारिस गर्ने हो र ती मध्ये संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गर्ने हो भने मुहान सफा हुन्थ्यो की? त्यसैगरी राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई पनि यही प्रक्रिया अप्नाउन सकिएला। अहिले पात्र फेर्ने कुरा उठेको छ, पात्रलाई स्ट्रोङ्ग बनाएर प्रवृत्ति फेरौं।

 

५. अबैध आर्जन बाहेक अन्य स्रोतबाट प्राप्त भएको तर कानुन बमोजिम कर नतिरेको सम्पत्ति (जस्तै: न्यूनतम मूल्यमा जग्गा खरिदबिक्री भएको तर कारोबार धेरै रहेको) मा एकपटकको लागि निश्चित प्रतिशत कर लगाई बैध बनाउन पाउने र त्यसपछि हरेक बर्ष एकीकृत सम्पत्ति विवरणमा थपघट देखाउनु पर्ने, फरक परे फरक परेजति र त्यतिनै थप जरिवाना सहित स्वत: सरकारको हुने कडा कानुन बनाउन सकिन्छ होला। लेखनदास, अडिटर, वकिल आदि जुनसुकै पेसाका भएपनि भ्रस्टाचारयुक्त कार्यमा संलग्न लाई कानुनको दायरामा ल्याउने,

 

६. अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जुनसुकै तहको अदालतमा पनि न्याय परिषद्ले लिखित जाँच लिएर उत्तीर्णको रोष्टर तयार गरी त्यसमध्येबाट नियुक्ति गर्ने,

 

७. अर्को कुरा डिजिटल सिष्टमको बिकास गरेर सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको बीचमा भौतिक मेल हुन नदिने, सबै कारोबार स्वीकृत भैसकेपछि सनाखत सहीछाप गर्न मात्रै उपस्थित गराउने र त्यो रेकर्ड अख्तियारले सिधा हेर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने मालपोत, यातायात, नापी, भन्सार, कर जस्ता सेवा प्रदायक संस्थाहरु आफै सच्चिदै जानेछन्।

 

८. सरकार फेरिनासाथ सार्वजनिक खरिद नियमावली किन संशोधन हुन्छ? त्यहाँ ठूलो खेल हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा संसोधनको आवश्यकता छ, नियमावली त कार्यान्वयन सहजीकरणको लागि बनाइएको हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको अनुमानित खरिद मूल्य कायम गर्न र स्पेसिफिकेसन कायम गर्न अलग अलग टीम बनाएर त्यो अनुमानित खरिद मूल्य भन्दा कम मूल्यमा हालेको टेण्डर स्वत: अस्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाउने हो र सबैलाई मान्य हुने स्पेसिफिकेसन तयार हुने हो भने तोकिएको समयभन्दा पहिले नै निर्माण सम्पन्न हुन्छ। सम्झौता बमोजिमको भुक्तानीको लागि कन्ट्याक्टरले अनलाइन डिमाण्ड गर्ने, डकुमेन्ट भेरिफाइ गरेर प्रोसेस अघि बढाउने, निरिक्षण टोली पठाउने, प्रतिबेदन लिएर सम्झौता बमोजिमको भुक्तानी IPS मार्फत डिमाण्ड गरेको १५ दिन भित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाऔं त, कसरी हुन्छ कमिसनको खेल ?

दक्षिण अफ्रीकाको मोडलमा चुनाव खर्च । एउटा बास्केट फण्ड बनाउने, त्यसमा निर्वाचन हुने बर्ष उद्योगी व्यापारीले जम्मा गर्नुपर्ने रकम तोक्ने, सरकारले सोही फण्डमा जम्मा गर्ने, कसैले स्वेच्छाले दिएको सहयोग रकम सोही फण्डमा हाल्ने, यसरी जम्मा भएको कोषलाई पार्टीहरुले गत त्यस्तै किसिमको चुनावमा ल्याएको समानुपातिक मतको आधारमा वितरण गर्ने।

 

नयाँ पार्टीलाई सबैभन्दा कम फण्ड प्राप्त गर्ने सरह उपलब्ध गराउने, त्यसपछि कसैले चन्दा, दान, दातव्य दिन नपाउनेगरी कडा नियम बनाउन सकिन्छ।

 

यी मेरा व्यक्तिगत बिचारहरु हुन्, एक किसिमले प्रस्ताव मात्रै हुन्, छलफल गर्न, बहस गर्न र उपयुक्त निकास निकाल्न सार्वजनिक रुपमा खुल्ला छ।