काठमाडौँ : अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी सुझाव अस्वीकार गरेको खुलासा गरेकी छन्। बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर मन्त्रिपरिषद् बनाउन दिएको सुझाव आफूले अस्वीकार गरेको बताएकी हुन्।

“राष्ट्रपतिज्यूले सबै राजनीतिक दलबाट एक–एक जना लिएर चुनावी मन्त्रिपरिषद् बनाउनुस् भन्नुभयो। तर मैले त्यो ठीक हुँदैन भनेर उहाँलाई स्पष्ट भनेँ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।

उनका अनुसार आफूले गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएका वर्गका विज्ञहरूलाई समावेश गर्ने सोच राखेको बताइन्। “हामी सचिव, संस्थागत क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई खोजिरहेका छौँ,” कार्कीको भनाइ छ।

१/२ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल

प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी एक-दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिइन्। अहिले विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूसँग छलफल भइरहेको छ। “कोही पीएचडी गरेका दलित छन्, कोही सचिव, कोही ख्यातिप्राप्त पाइलटको नाम पनि आएको छ,” उनले भनिन्।

अहिलेसम्म नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्व विद्युत प्राधिकरण प्रमुख कूलमान घिसिङ, र कानुन व्यवसायी तथा भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता ओमप्रकाश अर्याल रहेका छन्।

"चुनाव गराउने सरकार भएकाले निष्पक्षता पहिलो शर्त"

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनमा जान इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मन्त्री नबनाउने अडान दोहोर्याइन्। “निर्वाचनमा जाने व्यक्ति भए चुनावी फाइदा लिन्छन्, त्यो ठीक हुँदैन,” उनले भनिन्।

उनका अनुसार यो सरकार रहरले होइन, बाध्यताले बनाइएको हो। “हामीलाई समाज र आन्दोलनकारीले बाध्य पारे। अब हामीले ६ महिनाभित्र चुनाव गराएर सरकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको तयारी

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेका मागहरूको सम्बोधनका लागि छानबिन आयोग गठन गरिने बताइन्। तीन सदस्यीय आयोग सुरुमा एक महिनाका लागि बनाइनेछ, जुन आवश्यक परे अधिकतम ४५ दिनसम्म थपिनेछ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचार छानबिनका लागि छुट्टै आयोग बनाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि छलफल गरेर निर्णय गरिने उनको भनाइ छ।

“हामीले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ। त्यसपछि आउने सरकारले अरू काम अगाडि बढाउन सक्छ,” उनले भनिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले गठन गर्दै गरेको मन्त्रिपरिषद् राजनीतिकभन्दा पनि विशेषज्ञीय र समावेशी हुने स्पष्ट संकेत दिएकी छन्। उनले छिटो चुनाव गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचारविरोधी एजेन्डामा पनि सरकार दृढ रहेको सन्देश दिएकी छन्।