कास्की : गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी गर्दै सम्बन्धित विधेयकको मसौदा तयार पारेको छ। प्रस्तावित मसौदामा नेपाली नागरिकलाई मात्रै गाँजा खेतीको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ भने विदेशी साझेदारी भए नेपाली पक्षको लगानी कम्तीमा ५१ प्रतिशत अनिवार्य हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
मसौदामा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई गाँजा खेती वा कारोबारमा संलग्न गराएमा सोझै अनुमति खारेज गरिने उल्लेख छ। उत्पादन भएको गाँजा बोर्ड, बोर्डले तोकेको निकाय वा मान्यता प्राप्त औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी/उद्योगलाई मात्र बिक्री गर्न पाइनेछ।
गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीबाट हुने उल्लेख छ। अनुमति बिना खेती, ओसारपसार वा कारोबार गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मसौदाअनुसार इजाजतपत्र लिनका लागि पाँच हजारदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्नेछ। व्यक्तिगत निवेदनका लागि पाँच हजार, प्रशोधनका लागि ५० लाख, विश्लेषणात्मक परीक्षणका लागि अर्को ५० लाख, र स्थानीय खरिदबिक्रीका लागि पाँच लाख रुपैयाँ इजाजत शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
मसौदाले एक प्रतिशतभन्दा बढी नशालु तत्व भएको बोटलाई ‘गाँजा’ र एक प्रतिशतभन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’ का रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। चिकित्सकको सिफारिसमा वा १८ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई मात्र तोकिएको परिमाणमा गाँजा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने प्रस्ताव गरिए पनि रेसाबाट बनेका कपडा, तेल, महजस्ता औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन गर्न भने छुट दिइनेछ।
गाँजा नियमनका लागि मुख्यमन्त्रीद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा एक बोर्ड गठन गरिनेछ, जसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी प्रमुख, स्वास्थ्य तथा कृषि निर्देशक, औषधि व्यवसायी संघ, मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि र गाँजा उत्पादक कृषक सदस्य रहनेछन्। उक्त बोर्डले अनुमति दिने, खारेज गर्ने, न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने तथा नीति निर्माण गर्ने कार्यमा संलग्न हुने व्यवस्था गरिएको छ।
