काठमाडौं : सहकारी बचत रकम हिनामिना अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले ‘दामासाहीमा बिगो तिरेर’ थुनामुक्त गराउन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गरेपछि नयाँ कानुनी बहस सुरु भएको छ।

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ अनुसार थुनामुक्तिको माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका हुन्। विरलै प्रयोगमा आउने यो दफामा थुनामा रहेका अभियुक्तहरू नयाँ प्रमाण वा आधार पेश गरेमा थुनामुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ।

दुई करोड ७४ लाखको बैंक जमानत

गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट आएको भनिएको कुल रकम १० करोड ९९ लाख ३६ हजार मध्ये चार प्रतिवादीमध्ये रविको जिम्मेवारीको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरिएको छ। प्रभु बैंकमार्फत तीन जनाको नाममा फरक–फरक रकममा ग्यारेन्टी दिइएको छ।

लामिछानेले आफूविरुद्धको मुद्दा ‘प्रतिशोधका रूपमा दायर गरिएको’ दाबी गर्दै बिगो तिर्न तयार भएको जनाएका छन्।

दफा ७१ को प्रयोग उपयुक्त छैन?

तर कानुन व्यवसायीहरू यस निवेदनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार, दफा ७१ मा नयाँ प्रमाणका आधारमा मात्र थुनामुक्तिको माग गर्न सकिन्छ। तर लामिछानेले नयाँ प्रमाण होइन, बिगो तिर्न तयार रहेको जिकिर गरेका छन्।

“दफा ७१ को उद्देश्य भनेकै नयाँ प्रमाणका आधारमा थुनामुक्त गराउने हो। बिगो तिर्छु भन्नुले मात्र पुग्दैन, यो फौजदारी मुद्दा हो, दण्डको पनि कुरा आउँछ,” भण्डारीले भने।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले त निवेदन नै दर्ता योग्य नभएको टिप्पणी गरेका छन्। “दफा ७१ अनुसार प्रमाणको विषय उठ्नुपर्ने हो, तर उहाँले बिगो तिर्छु मात्रै भन्नुभएको छ। यदि उहाँले कसुर स्वीकार गर्नुभएको हो भने, फौजदारीमा दण्डको कुरा आउँछ,” त्रिपाठीले बताए।

सरकारी वकिलको धारणा

सरकारी वकिल कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार लामिछानेले बिगो तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भनेको ‘प्रकारान्तरमा कसुर स्वीकार गर्नु’ सरह हो। “यदि सहकारी हिनामिनाको मुद्दामात्र हुन्थ्यो भने मिलापत्रको सम्भावना रहन्थ्यो, तर यहाँ सङ्गठित अपराधको अभियोग पनि छ,” ती अधिकारीले बताए।

थुनामुक्ति बहस तीन दिन पेसीमा चढ्यो

लामिछानेको निवेदन साउन १९, २०, र २१ गते लगातार अदालतको पेसीमा चढेको थियो। पछिल्ला दुई दिन निवेदक र प्रतिवादी पक्षबाट एक–एक पटक स्थगन माग गरिएको थियो।

अहिले अदालतमा मुख्य बहस के हो भने—के बिगोको बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा थुनामुक्त गर्न सकिन्छ? कि फौजदारी मुद्दामा नयाँ प्रमाणबिना यस्तो कदम असान्दर्भिक हुन्छ?

यस बहससँगै मुलुकी फौजदारी कार्यविधिको दफा ७१ को प्रयोग र व्याख्याले थप कानुनी अर्थ राख्न थालेको छ।