काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि निर्माण क्षेत्र महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्या, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले सरकार–व्यवसायी संवाद सुरु गरिएको हो।

व्यवसायीले उठाए आठबुँदे माग

छलफलका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि देखिएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। साथै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको थियो।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आठबुँदे मागपत्रसमेत पेश गरेको छ। मागपत्रमा मूल्य समायोजन, म्याद थप, रुग्ण आयोजना व्यवस्थापन, रोकिएको भुक्तानी, सडक अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) सम्बन्धी समस्या, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, डिजाइन तथा प्राविधिक मापदण्ड, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५औँ संशोधन तथा निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ संशोधनका विषय समेटिएका छन्।

‘व्यवसायी मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ’

महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायीले मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै घिमिरेले भने, “साइट क्लियर गर्ने र रुख कटानजस्ता समस्या सरकारले समाधान गर्छ। व्यवसायीले फिल्डमा गएर समयमै काम गर्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीका मागप्रति सकारात्मक संकेत दिँदै सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त निर्माण प्रणालीमा जोड दिएका छन्। उनले व्यवसायीलाई गुणस्तरीय काम समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्न पनि सचेत गराएका छन्।

भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती सह्य नहुने चेतावनी

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पूर्वतयारी पूरा नभएका आयोजनालाई आगामी दिनमा ठेक्का प्रक्रियामा नलैजाने नीति अपनाइने जानकारी दिएका छन्।

उनले निर्माण क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै काममा अवरोध भए वा कसैले घुस मागेमा सिधै आफूलाई जानकारी गराउन निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक निर्माण आयोजनामा अनिवार्य रूपमा इन्जिनियरको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए।

छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछानेलगायतको सहभागिता रहेको थियो।