काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालले करिब ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात गरेको छ। अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर ठूलो परिमाणमा मल भित्र्याइए पनि धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा किसानले सहज रूपमा मल नपाउनु भने पुरानै समस्या बनेको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म युरिया, डिएपी र पोटास गरी लाखौं टन रासायनिक मल आयात भएको छ। आयातित मलमध्ये सबैभन्दा बढी युरिया रहेको छ भने त्यसपछि डिएपी र पोटासको हिस्सा रहेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। धान, मकै, गहुँ तथा तरकारी खेती विस्तारसँगै मलको माग वर्षेनि बढ्दै गएको छ। कुल खपतमा युरियाको माग सबैभन्दा बढी रहने गरेको छ।
तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको युरिया, १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको डिएपी तथा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको पोटास आयात गरिएको छ। सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत किसानलाई अनुदानमा मल वितरण गर्दै आएको छ।
यति ठूलो परिमाणमा मल आयात भए पनि किसानले आवश्यक समयमा मल नपाउनुको मुख्य कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरीलाई मानिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, ढुवानी व्यवस्थापन, बन्दरगाहदेखि गोदामसम्मको आपूर्ति श्रृंखला र जिल्लास्तरीय वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्दा हरेक वर्ष रोपाइँको समयमा मल अभाव दोहोरिने गरेको छ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार देशभर एकै समयमा मलको माग बढ्ने भएकाले मौज्दात पर्याप्त भए पनि स्थानीय तहसम्म समयमै पुर्याउन चुनौती हुने गरेको छ। कतिपय जिल्लामा मल भण्डारणमा रहे पनि माग बढी भएका क्षेत्रमा अभाव देखिने गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अनौपचारिक निकासी र कालोबजारीले पनि समस्या थप जटिल बनाएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सरकारले रासायनिक मलमा हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै मल खरिदका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान विनियोजन गरिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको उतारचढाव तथा ढुवानी खर्च बढ्दा आयात लागत पनि महँगिँदै गएको छ।
यता मुलुकमै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने बहस वर्षौंदेखि चलिरहेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। प्राकृतिक ग्यासको अभाव, कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता, ठूलो लगानीको आवश्यकता तथा आयातित मलभन्दा उत्पादन लागत महँगो पर्ने अनुमानका कारण उद्योग स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।
विगतमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट मल उद्योग स्थापनाका सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। केही वर्षअघि प्राकृतिक ग्यास वा हरित हाइड्रोजनमा आधारित मल उद्योग स्थापनाको प्रस्ताव आए पनि आर्थिक तथा प्राविधिक जटिलताका कारण परियोजना कार्यान्वयन चरणमा पुग्न सकेको छैन।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाका लागि मल आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै दीर्घकालीन समाधानका रूपमा स्वदेशमै मल उत्पादन उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने आवाज पुनः बलियो बन्दै गएको छ।
