पीपीएपछि काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सिफारिस

काठमाडौं ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको अवस्था, प्रगति र प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ।

मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले समितिले जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक पूरा गरेको भन्दै सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानूनी तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो।

मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत गठन गरिएको पाँच सदस्यीय समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीमा नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पेश गरेको हो। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था, प्रगति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ। साथै, अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारका सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

समितिले विद्युत् ऐन, नियमावली, जलविद्युत् विकास नीति तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने प्रावधानहरू संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। यस्तै, लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

प्रतिवेदनमा हाल लागू रहेको ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने तथा राष्ट्रिय विद्युत् विकास योजना, प्रसारण लाइन मास्टर प्लान र विद्युत् मागको दीर्घकालीन योजना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा अन्य वातावरणीय स्वीकृतिका प्रक्रियाहरू १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र उपयोग तथा अन्य स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ।

समितिको प्रतिवेदनले जलविद्युत् क्षेत्रको अनुमतिपत्र प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।